उनले नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय गाडीमा कर लगाउनु अघि अर्थमन्त्रीले गुगलमा खोजी गर्न नसकेको भन्दै तिखो टिप्पणी पनि गरेका छन्। 

‘आज बिहान १५ मिनट ल्यापटप अगाडि बसेर गुगल भगवानको ध्यान गर्दा भगवानले तलको कुराहरुको जानकारी दिनुभयो। विद्युतीय गाडीमा १५० प्रतिशतसम्म कर लगाउनु हुने हाम्रा नीति निर्माताले पनि बजेट बनाउने बेलामा यसरी नै गुगल भगवानको अलिअलि ध्यान गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो होला,' उनले लेखेका छन्, 'अनि तल दिइएका धनी देशका सरकारहरुले दिए जस्तै विद्युतीय गाडी किन्दा अनुदान दिन नसके पनि त्यति धेरै कर नबढाई दिएको भए पनि चित्त बुझ्थ्यो नि।'

उनले सरकारले जताततै थन्किएका सरकारी र पुराना गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिणत गर्ने अनुमति नदिएको भन्दै दुखेसो पनि गरेका छन्। ‘पुरानो गाडीलाई विद्युतीय गाडी बनाउन नेपालमा सजिलै सकिन्छ र त्यसो गर्न पायो भने, जनता पनि अलि खुसी हुन्छन्,’ लौ सरकार होसमा आउनु पर्यो।’ 

उनले जर्मन सरकारले ४० हजार यूरोभन्दा कम मूल्य पर्ने विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा सरकारले प्रति गाडी ६ हजार यूरो अनुदान दिनेभन्दै नेपालमा कर बढाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। 

‘नेदरल्याण्डमा नयाँ विद्युतीय गाडी किन्‍नेहरुलाई सरकारले प्रतिगाडी ४ हजार यूरो अनुदान र पुरानो विद्युतीय गाडी किन्‍नेरुलाई दुइ हजार यूरो अनुदान दिने रहेछ,' उनले लेखेका छन्, 'सन् २०२५ पछि ता नेदरल्याण्डमा पेट्रोल र डिजेल बाट चल्ने गाडी बेच्न नदिने रे।'

उनले चीनको उदाहरण दिँदै चीनले विद्युतीय गाडी खरिद गर्नेहरुलाई प्रतिगाडी २५ हजार यूआन अनुदान दिनेकुरा पनि जानकारी दिएका छन्। उनले चीनले २०२२ सम्म विद्युतीय गाडी किन्‍नेलाई १० प्रतिशत कर छुट दिने गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। बेलायतमा ५० हजार पाण्ड भन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडी किन्‍नेहरुलाई सरकारले प्रतिगाडी ३ हजार पाउण्ड अनुदान दिने गरेको उनले लेखेका छन।

त्यस्तै क्यानडामा विद्युतीय गाडी किन्‍नेलाई सरकारले गाडीको प्रकृति हेरेर दुई हजार पाँच सय अमेरिकन डलरदेखि पाँच हजार डलरसम्म अनुदान दिने गरेको पनि उनले सरकारलाई जानकारी गराएका छन्। 

दक्षिण कोरियामा संघीय सरकारले विद्युतीय गाडी किन्‍नेलाई प्रतिगाडी १८२ लाख वन सम्म अनुदान दिने गरेको छ। अन्य स्थानीय सरकारलले भने विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा एक लाख वनसम्म अनुदान दिने गरेको तर नेपालमा विद्युतीय गाडीमा कर बढाएमो आपत्ति जनाए।