बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्‍ने प्रस्ताव पेश गरेपछि भएको सैद्धान्तिक (सामान्य) छलफलमा यस्तो समर्थन देखिएको हो। विधेयकमा कुनै संशोधन भएमा ७२ घण्टाभित्र पेश गर्न सांसदलाई समय दिइनेछ।

 सरकारले यही जेठ ७ गते नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यहीअनुसार नक्सा र निशान छापलाई संविधानको अङ्ग बनाउन सर्वदलीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो। 

नेपालको संविधानको अनुसूची-३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमानुरुप मिलाउन आवश्यक भएकाले संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो।

संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित निशान छाप आवश्यकतानुसार ठूलो वा सानो आकारको बनाउन सकिने तथा त्यसमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित रङ प्रयोग हुने उल्लेख छ।

छिमेकी चीन र भारतले सन् २०१५ मे १५ मा भारतको पिथौरागढ, गुञ्जी, कालापानी हुँदै लिपुभञ्याङबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए। 

भारतले सुनेको छैन 

उक्त सहमतिको विरोध गर्दै तत्कालीन सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारतले गत कात्तिकमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले आपत्ति गर्दै वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आएको छ तर भारतले समय दिइरहेको छैन।

गत वैशाख २६ गते भारतले मानसरोवर जोड्ने उक्त सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारले पुनः कूटतीतिक नोट पठाएको थियो। नेपाल सरकारले यही जेठ ५ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नयाँ अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो।  झण्डै ४०० वर्गकिलोमिटर भूभागमा दार्चुलाका कुटी, नाभी  र गुञ्जी गाउँ पर्छ।

भारतले सन् १९६२ मा चीनको आक्रमणबाट आफ्नो भूमि जोगाउन भनी नेपालको अनुमतिमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा १७ स्थानमा सेना ल्याएर राखेको बताइएको छ। त्यसपछि १५ ठाउँबाट सैनिक पोष्ट हटे पनि कालापानीमा दुई  पोष्ट अझै हट्न सकेको छैन।

सुगौली सन्धिको बुँदा नम्बर ५ मा महाकाली नदी नै नेपाल भारतको सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा हो। भारतले त्यसलाई लत्याएर लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली नदी बनाई नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ।

के भने सांसदहरुले 

आजको छलफलमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएकामा स्वागत गर्दै सार्वभौम नेपाल इतिहासमा कसैसँग अधीनस्थ नभएका सन्दर्भमा नेपाली भूमिमाथि भारतीय पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए। उनले राष्ट्रियताका पक्षमा सबै दल एक भएर संशोधन पारित गर्न आग्रह गर्दै उनले राष्ट्रहितविरुद्ध बोल्नेलाई कारवाही गर्न माग गरे।

नेकपाकै खगराज अधिकारीले तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले सुगौली सन्धिबमोजिम ती भूमि नेपाली भूमि हो भनेर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै मिचिएका भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन सदनमा दर्ता भएको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरे। 

विशाल नेपालको कुरा

नेकपाका सचेतक शान्ता चौधरीले नयाँ नक्सा ल्याउनु सरकारको अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक काम भएको र  देशको मानचित्र परिवर्तनको क्रमले आफूहरुलाई खुशी तुल्याएको बताउँदै राष्ट्रियतामाथि धावा नबोल्न आग्रह गरिन्। 

नेकपाकै गङ्गा चौधरीले संशोधन प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै भारतले सुगौली सन्धि नमानेका अवस्थामा नेपालले पनि विशाल नेपालको कुरा उठाउन सक्ने विचार राखिन्। 
नेकपाकै तुल्सा थापाले सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक राष्ट्रियता र राष्ट्रहितका पक्षमा रहेको बताइन्।

नेकपाकै पूर्णकुमारी सुवेदीले राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताका महत्वपूर्ण विषयमा प्रस्ताव आएकाले ऐतिहासिक तथ्यका विषयमा लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन भनिन्। 

नेकपाकै गौरीशङ्कर चौधरीले संशोधन प्रस्तावको समर्थन जनाउँदै सबैलाई एक भएर पारित गर्न आग्रह गरे। त्यही दलकी विन्दा पाण्डले अतिक्रमित नयाँ नक्सा आएसँगै सीमा समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। 

नेकपाका गजेन्द्रबहादुर महतले नेपाली भूमिमा भारतसँग मिलेर सडक बनाउने सहमति दिएका विषयमा चीनको धारणा पनि आउनुपर्ने बताए। नेकपाकै आशाकुमारी विक, नवराज सिलवाल, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, गोपालबहादुर बम, अमनलाल मोदी र  मीना श्रेष्ठले पनि  विधेयकका पक्षमा धारणा राखे।
 
विदेशी सेना हटाउने साहस

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी सदैव कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ल्याएको नयाँ नक्सालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न पार्टीले संस्थागतरुपमा निर्णय गरेको जानकारी दिए।

कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले नक्साका विषयमा ल्याइएको संशोधनमा सहमति हुने उल्लेख गर्दै मिचिएको भूमि भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरी फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताए। संविधान संशोधनमा जोडिएका अन्य विषयमा पनि छलफल गर्न उनले आग्रह गरे।

कांग्रेसकै डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले संशोधन प्रस्ताव नेपाली नागरिक र दलको चाहनाबमोजिम आएकाले नयाँ नक्सा पारितसँगै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने काममा कसैलाई देवत्वकरण नगरी र कसैलाई लाञ्छना नलगाई सामूहिकरुपमा लाग्नुपर्ने बताए। 

सांसद गगनकुमार थापाले नेपालले वार्ताका लागि गरेको अनुरोधलाई भारत सरकारले बेवास्ता गरेको जनाउँदै नक्सा पारितसँगै सबै मिलेर मिचिएको नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना हटाउने साहस पनि गर्न आग्रह गरे। 

कांग्रेसकै डिला सङ्ग्रौलाले  आफ्नो दल नयाँ नक्सासहितको संशोधनका पक्षमा मतदान गर्न आतुर रहेको जनाइन्। कांग्रेसकै मानबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रियताको निर्णय गर्दा संस्थागत गर्ने प्रक्रियानुसार सीमाका विषयमा पनि पार्टीले यही जेठ १७ गते संस्थागत निर्णय गरिसकेको बताए। 

कांग्रेसकै सुजाता परियारले भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिइन्। कांग्रेसका देवप्रसाद तिमिल्सिनाले यथाशीघ्र सदनबाट पारित गराएर कुन तरिकाले भूमिको स्वामित्व छिटो ल्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे।

समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठले लिम्पियाधुराको शिरानबाट बगेर आएको नदी नै कालीनदी भएको र त्यसपूर्वको भूभाग नेपालको रहेको ऐतिहासिक तथ्य रहेको उल्लेख गरे।

उनले सरकारको विधेयकमा समर्थन हुने तर आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई पनि बलियो बनाउन आफूहरुले उठाएका संविधान संशोधनका अन्य विषयलाई पनि समावेश गर्न माग गरे।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले आफू मात्रै राष्ट्रवादी हुँ र अरु होइन भन्ने भावना विकास नगर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई कूटनीतिक प्रयासबाट सीमा विवाद टुङ्गो लगाउन सुझाव दिए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले नयाँ नक्सा ल्याउनु सरकारको उपलब्धिपूर्ण र गर्व गर्नलायक कार्य भएको जनाउँदै सबै दललाई एक भएर प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरे। 
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले लिम्पियाधुराको उद्मगस्थलमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा निर्धारण हुनुपर्ने बताए। यो विधेयकमाथि सांसदहरुले अझै बोल्ने क्रम जारी छ। 

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरिले भारतले हडपेको भूमि फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्याप्त तयारी नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनले राम्रो तयारी गरेर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।

ओलीले भूमि फिर्ताका लागि नेकपाकै नेतासँग पनि छलफल नगरेको आरोप लगाए। 'यसरबारेमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका नेतासँग पनि छलफल गरेको देखिएन', उनले भने, 'अन्य दलसँग पनि छलफल भए। यसरी त सम्भव हुँदैन, तयारी एकदमै कमजोर भयो।'

गिरिले ओलीका लागि इतिहासमा नाम लेखाउने मौका आएको बताए। 'हाम्रो पालामा भएका गल्तीलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा गल्ती सच्याउने अवसर आएको छ', उनले भने, 'लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालीलाई उपभोग गर्न लगाएर आफ्नो नाम इतिहासमा लेखाउनुस्।'

यही जेठ ९ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सो विधेयक  जेठ १९ गते सदनमा पेश भएको थियो। संसद्मा विभिन्‍न दलका सांसदले संविधानका अन्य बुँदामा पनि संशोधनका लागि गैरसरकारी विधेयक पेश गरेकी थिइन्।