उनले खाना खाने बेलामा चोख्याउनलाई तुलसीपत्र राखेजस्तै एमसीसीलाई हरेक विषयमा जोडेर प्रश्‍न गरिएको भन्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। 

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकहरुमा भएको छलफलका क्रममा संसद प्रेम सुवालले निजामति कर्मचारीलाई एमसीसी सम्बन्धमा जानकारी दिने काम भइरहकेो छ कि छैन भन्दै प्रश्‍न गरेपछि जवाफ दिँदै मन्त्री त्रिपाठीले सबै विषयमा एमसीसीलाई तुलसी पत्रको रुपमा प्रयोग किन हुन्छ बुझ्‍न नसकेको बताए। 

‘हामी केही खानाहरु चोख्याउनलाई तुलसीपत्र राख्‍ने गर्छौं हेर्नुस, एकजना माननीय सदस्यले हरेक एमसीसीलाई ल्याएको ल्यायै तुलसीपत्र जस्तो', उनले भने, 'विषय होस मिलोस नमिलोस अब स्थानीय तहसँग के को एमसीसीको लेनादेना र ट्रम्पको लेनादेना मैले बुभिनँ त्यो कुरा।’

मन्त्री त्रिपाठीले संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको बताएका छन्। स्थानीय तहको प्रमुखलाई जनताले प्रतक्ष निर्वाचन गर्ने प्रणाली भएकाले विश्‍वमै असाधारण अधिकार सहितको व्यवस्था रहेको स्पस्ट पारे।

अहिलेको संकटमा स्थानीय तहले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गरेको बताए। ‘असाधारण अधिकार दिएको संस्थाले असाधारण काम गर्ने नै हो। अहिले जुन असाधारण काम स्थानीय तहले गरिराखेका छन्। मैले भन्‍ने यति मात्रै हो संघीयताले आफ्नो औचित्य यो संकटमा पुष्टि गरिसक्यो', उनले भने, 'संघीयताको अभावमा हामीले भूकम्प पनि भोगेका हौं। त्यस बेलाको अराजकता र आवश्यकता कहिँ राहत १० चोटि पुग्ने कहिँ पुग्दै नपुग्ने। त्यसकारणले संघीयताको औचित्य यस संकटमा प्रमाणित भएको छ।’

कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले अहिलेसम्म २ अर्ब ६६ करोड खर्च गरेको बताउँदै उनले त्यो रकम संघीय सरकारले नै समानीकरण अनुदानमार्फत उपलब्ध गराएको जानकारी दिए।

स्थानीय तह प्रशासकीय भवन सुधारको कार्यक्रमका लागि ३२ अर्ब माग रहेको र बजेट चालु आर्थिक वर्षमा ३२ करोड रहको र यस वर्ष ८० करोड पुर्‍याइएको उनले बताए। त्रिपाठीले स्थानीय तहले आफै बनाउने भवनका लागि संघले सहभागिता जनाएको स्पस्ट पारेका छन्। 

मन्त्रालयसँग भएका कार्यक्रमहरु मध्ये तराई मधेस समृद्धि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सीमा विकास, दलित वस्तुको कार्यक्रम, सीमासँग जोडिएका स्थानीय तहमा २२४ वटा कार्यक्रम र स्थानीय परम्परागत पेशालाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढाइएको उनले बताए। 

त्रिपाठीले प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए। यस्तै उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चीनसँग जोडिएका स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागू गरिएको बताए।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा विवाद गर्न आवस्यक नभएको पनि उनले बताउनुभयो। उनले केही सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीको पैसा आफैलाई दिएजस्तो गरी कोरोना रोकथामका लागि दिएको झुटो प्रचार गरेको बताए। 

‘कतिपय सांसदहरुले सार्वजनिक रेडियोमा के पनि बोल्नु भयो भने ल यो कोरोनामा खर्च गर्न सरकारलाई दिइसके भनेर। एकदुई जना माननियहरु जो क्रान्तिकारी ढंगले बोल्नु भएको थियो उहाँहरुको कार्यक्रम मगाएर हेरेँ', उनले भने, 'उहाँहरुको अधिकांश कार्यक्रम वितरण भइसकेको थियो, अधिकांश सम्झौता पनि भइसकेको थियो। बाहिर बोल्दा उहाँहरुले कोरोनालाई मैले यो दिएँ ऊ दिएँ भन्‍नुभएको छ। दुई तीन जनाको मात्रै हेरेँ। यस्तो आडम्बरपूर्ण राजनीतिले काम चल्दैन। यो कुनै सांसदलाई दिएको पैसा  होइन। ’

त्रिपाठीले कुनै सांसदलाई पैसा नदिइएको कारण स्वास्थ्य र कृषिमा खर्च गर्न आग्रहसमेत गरे। उनले कार्यक्रम निर्माण गर्दाखेरी सांसदहरुको सहभागितालाई समेत सुरक्षित गर्नको निम्ति ल्याइएको स्पस्ट पारेका छन्।