काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटव...
कपिलवस्तु : सरकारले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, काठ उत्पादन, बिक्री र ओसारपसारमा लगाएको रोक फिर्ता नलिए देशभरका साझेदारी वन संर्घषमा जाने भएका छन्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसहित देशभरी काठजन्य वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न साझेदारी वनले माग गर्दै फुकुवा नगरे असार १ देखि चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने बताएका हुन्। सरकारले जेठ १५ गते गरेको वनसम्बन्धी निर्णयको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेको भन्दै यसलाई थप सशक्त बनाउने साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघले जनाएको छ ।
कपिलवस्तुका पाँवटा साझेदारी वन र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकारले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्दै मंगलबार प्रदर्शन गरेका छन्। जेठ १५ मा गरेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय असान्दर्भिक र हचुवाको भरमा ल्याइएको र यसले विदेशी काठ आयात बढ्ने र नेपाली काठ जंगलमै कुहिने अवस्था आउने भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए।
साझेदारी बन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले निर्णय नसच्चिए असार १ देखि देशव्यापी संघर्षमा जाने बताए। ‘सरकारको यो निर्णय वन ऐन २०७६, प्रदेश सरकारको अधिकार विपरीत छ,’ उनले भने, ‘नेपाली काठ जंगलमै कुहाउने र अर्बौंको काठ विदेशबाट आयात गर्ने योजना अन्र्तगत गरिएको निर्णय हो।’
देशभरका साझेदारीले वार्षिक एक अर्ब ३८ करोड रुपैउाँ बढी राजस्व बुझाएका छन्। ७६ हजार बढीले रोजगारी पाइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन के कारणले रोक्नुपर्यो भन्ने कुनै ठोस प्रमाण सरकारसँग नभएको अध्यक्ष पाण्डेले आरोप लगाए।
कपिलवस्तु साझेदारी वनका अध्यक्ष गंगेशनाथ तिवारीले कैलाली जिल्लामा भएको विवादले देशभरी काठ तथा वनको कार्य रोक्नु सरकारको गैरजिम्मेवार कदम भएको भन्दै तत्काल फुकुवा गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे। २०७१ देखि देशभरी सुरु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले विस्तारै विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गरिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो निर्णय नेपालकै हित विपरीत भएको र देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना सरकारले नै असफल गराइरहेको मायादेवी साझेदारी वनका अध्यक्ष अजिज खानले आरोप लगाए।
सरकारले जेठ १५ मा देशका विभिन्न क्षेत्रमा काठ ओसारपसार गर्ने कार्यमा वन क्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै सबै काम तत्काल रोक्न र जे जहाँ छ त्यही राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको देशभर विरोध भइरहेको छ। देशभरका साझेदारी वन, सामुदायिक वन, वन पैदावार व्यवसायी महासंघ, वन सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले समेत सरकारको निर्यण गलत भएको भन्दै सच्याउन दवाव दिँदै आएका छन्।
कोरोना महामारीका बेला बढ्दो आर्थिक संकट र बेरोजगारीलाई केही हदसम्म थेग्ने वनजन्य वस्तुको कारोबारमै सरकारले अंकुश लगाउदा थप समस्या बढ्ने वनपैदावार व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य रुकबहादुर भुसाल बताउँछन्।
उनले प्रश्न गरे, ‘नेपाली वन, नेपाली उद्योग र नेपाली काष्ठ व्यवसाय धराशायी बनाएर विदेशी काठ र फर्निचर आयात गरेर कसलाई फाइदा हुन्छ।’ सरकारले निर्णय नसच्याए आफूहरु पनि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने भुसालले जानकारी दिए। यसैगरी आजै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुले पनि डिभिजन वन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। जिल्ला अध्यक्ष हुमनाथ भट्टराई सरकारले काठको कटान, बिक्री, ढुवानी रोक्नु गलत भएको भन्दै तत्काल फुकुवा गर्न र वैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको मोडालिटीबारे स्पष्ट भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।