बुधबारबाट पार्टी केन्द्रिय कार्यालय धुम्बाराहीमा सुरु भएको पार्टी पोलिटब्यूरो बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन पहलकदमी लिने उल्लेख छ। निर्वाचनमा जाने सर्तमा संविधान संशोधन लगायतका विषयमा पनि छलफल गर्न आफनो पार्टी तयार रहेको अध्यक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पार्टी सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए।

प्रतिवेदनमा सातौं केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयपछिको छलफल र सरकार परिवर्तनपछिका ६ महिनामा पार्टीले गरेका काम कारबाहीको समिक्षा गरिएको छ। सरकार परिवर्तनपछिका ६ महिनामा सरकारले राज्यका विभिन्न अंगमा सत्ताधारी दलहरुले जथाभावी राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको उल्लेख छ। 

उच्च अदालतमा न्यायाधिश नियुक्ति, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले हस्तक्षेप गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै पुनः निर्माण प्राधिकारणका प्रमुख सुशील ज्ञवालीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा हटाएर पुननिर्माण कार्यमा नकरात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख छ।

संविधान संशोधन प्रदेश सभाको सहमति र स्वीकृति बेगर नहुने आधारमा एमालेले संविधान सशोधनमा पुरानै अडान राखेको छ। संविधान संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेकोले पनि तत्काल संशोधन गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।  ७४ माघभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बुधबारको बैठकमा फागुन २१ गतेदेखि पार्टीले गर्ने मेची महाकाली अभियान र  स्ववियु चुनावबारे पनि छलफल भएको छ।