भारतलाई यसरी प्रत्यक्ष लगानी गर्न छुट भने १२ वर्षअघि राप्रपाकै संस्थापक अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला सरकारले दिएको थियो। त्यही आडमा भारतीय दूताबासले दिनहुजसो स्कुल-कलेज तथा अन्य संघसंस्थालाई करोडौं रुपैयाँ बाँड्दै आएको छ। कार्यपत्र भन्छ- 'केही वर्षयता विदेशी दूताबासहरु नेपाल सरकारको अनुमती र जानकारी बिना नै प्रत्यक्ष रुपमा विकास निर्माणको नाममा अर्बौं रुपैयाँ नेपाली समाजमा प्रविहत गरिरहेका छन्। कति पैसा आउँछ? कहाँ खर्च हुन्छ? र त्यस्ता सहयोग नेपालको प्राथिमकतमा पर्छ वा पर्दैन त्यसकै क्नै मतलब रहेको छैन। वास्तवमा केही विदेशी दूतावासहरुले समानान्तर सरकारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।'

त्यसैगरी गैरसरकारी संस्थाहरुको नाममा भित्रिएको पैसा पनि नेपालको प्राथमिकता र स्वार्थ अनुकूल नभएको राप्रपाको ठम्याइ छ। अध्यक्षको कार्यपत्रले 'राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत नेपाल सरकारको अनुमति र जानकारी बिना नै आआफ्नो स्वार्थ र प्राथमिकता अनुसार विदेशबाट प्राप्त अरबौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालको धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सद्‍भाव, एकता र मान्यतालाई खलबल्याउन सक्रिय भूमिका खेलिरहेका छन्' भनेको छ।

नाकाबन्दीबारे मौन

राप्रपा प्रतिवेदन संविधान जारी भएलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीबारे मौन छ। नेपाली जनताले पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा बढी कष्ट झेल्नुपरेको बारे त्यसबेलाका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष कमल थापाद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन। तर भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई पुरानै हिसाबले सन्तुलनमा राख्न कोसिस गरिएको छ। भारत र चीनबारे भनिएको छ :

केही उचारचढावका बावजुद भारतसँग हाम्रो घनिष्ठतम सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध रहेको छ। नेपाल-भारत सम्बन्धको तुलना अन्य कुनै मुलुकसँगको सम्बन्धमा हुन सक्दैन। यसको आफ्नै विशिष्ट चरित्र रहेको छ। भारतसँग असल र मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा नेपालको हित हुन्छ भन्ने मान्यतामा राप्रपा विश्वस्त छ।

अर्कोतर्फ नेपाल-चीन सम्बन्धको आफ्नै अलग आयाम र विशिष्ठता रहेको छ। चीन नेपालको भरपर्दो मित्रका रुपमा सदैव रहेको छ। एक चीन नीतिप्रति राप्रपा प्रतिबद्ध छ। चीनले हासिल गरेको तीब्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिन आगामी दिनमा चीनसँग पारवहन, व्यापार, यातायात, रेल, विद्युत र पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारको निमित्त राप्रपाले आवश्यक पहल गर्नेछ।

१२ बुँदे सहमतिको मार्ग गलत

प्रतिवेदनले सात दल र तत्कालिन विद्रोही पक्ष माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिलाई गलत भनेको छ। त्यसको मार्गचित्रले मुलुकलाई असहज अवस्थामा पुर्‍याएको राप्रपाको ठम्याइ छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'भारतीय संस्थापनको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा नेपालमा सात राजनीतिक दल र माओवादीका बीचमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा नेपालको राज्यव्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बाह्र बुँदे समझदारी बन्यो।'

कार्यदिशामा राजसंस्था छैन धर्ममात्रै

राप्रपाको गणतन्त्रलाई राष्ट्रिय यथार्थ भने पनि सबैलाई मान्य हुने राजसंस्थाको वकालत गरेको छ। कार्यदिशामा भने राजसंस्थाबारे केही उल्लेख छैन। नीति र सिद्धान्त लिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गराउन कार्यदिशा तय गर्ने गरिन्छ।

राप्रपा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने कार्यदिशामा सनातन हिन्दू राष्ट्रलगायतका एजेण्डाहरु स्थपित गर्ने, राप्रपालाई देशको सबैभन्दा ठूला पार्टी बनाउने र आफ्नै शक्ति र नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नेसमेत ३ वटा विषय उल्लेख छ।

संघीयताबारे कि पाँच विकास क्षेत्रलाई रुपान्तरण वा जनमत संग्रह

राप्रपाले संघीयतामा आफूलाई जता पनि फिट हुने मोडल छानेको छ। उसलेसंघीयताभन्दा सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था उपयुक्त भनेको छ। तर संघीय प्रदेश कोर्दा हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्नुपर्ने विकल्प दिएको छ। प्रतिवेदन भन्छ- हाल कायम रहेको तथा प्रयोगमा आइसकेको पाँच विकास क्षेत्रलाई नै परिमार्जनसहित प्रदेशको रुप दिन उपयुक्त हुनेछ भन्ने धारणालाई आगामी दिनमा राप्रपाले राष्ट्रिय वहसमा लैजानेछ। संघीयता सम्बन्धी विवाद निराकरण समेत आवश्यकपरे जनमत संग्रहको माध्यमबाट गर्ने विकल्पलाई समेत राप्रपाले अघि बढाउनेछ।

राजनीतिक दलहरुबारे होलसेल विश्लेषण

कहिले कांग्रेससँग त कहिले एमालेसँग नजिक हुने इतिहास बोकेको राप्रपाले अन्य राजनीतिक दलहरुबारे एकमुष्ट विश्लेषण गरेको छ। प्रमुख तीनवटा दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मुलुकको अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न सक्षम नरहेको राप्रपाको कार्यपत्रमा उल्लेख छ।

वर्तमान सन्दर्भमा विभिन्‍न राजनीतिक दलहरुको भूमिका उपशीर्षकमा राप्रपाको कार्यपत्र भन्छ- 'विद्यमान संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त तुल्याउन सक्ने नैतिक, वैचारिक एवं संगठनात्मक हैसियद कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले गुमाइसकेका छन्। यी राजनीतिक दलहरुमा देशलाई विद्यमान संकटबाट मुक्त तुल्याउन सक्ने दूरगामी सोचाइ, सक्षम नेतृत्व र इमान्दारिताको सर्वथा अभाव रहेको छ। माओवादीके जनाधार र विश्वसनियता तीब्र गतिमा ह्रासोन्मुख छ भने कांग्रेस र एमालेले हाल प्राप्त गरेको सफलता ती राजनीतिक दलहरुप्रतिको जनविश्वासभन्दा पनि विकल्पहीनताको परिणाम मात्र हो। तीनै दल वैचारिक रुपमा विचलित छन्। ती पार्टीहरु आफ्नो आदर्श, मान्यता र नीतिबाट विमुख भएका छन्। सिद्धान्तबाट विचलित भएपछि स्वभावत अवसरवाद हावी हुन्छ। त्यसैले आफूलाई प्रमुख भन्ने सबै राजनीतिक दलहरुभित्र अहिले घोर गुटबन्दी र अप्रजातान्त्रिक चरित्र कायम रहेको छ।'

प्रतिवेदन सबैलाई मान्य र सर्वसम्मत

राप्रपाको दस्तावेजमा सबै पक्षलाई समेटिएको दाबी सहप्रवक्ता राजाराज बर्तौलाले गरेका छन्। सहप्रवक्ता बर्तौलाले थाहाखबरलाई भने,'प्रतिवेदन स्पष्ट छ। सन्तुलित तथा राष्ट्रिय यथार्थ र अावश्यकताको दस्तावेज बनेको छ। त्यो दस्तावेज कार्यसम्पादन समितिमा छलफल भएर सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो।'

उनले महाधिवेशनमा कार्यकर्ताको भावनाबमोजिम दस्तावेज परिमार्जन हुन सक्ने भए पनि मूलभूत नीति तथा सिद्धान्तमा सबै एकमत हुने परिस्थितिको विश्लेषण समेत गरे।