संसदीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदा सरकार बनाउने र भत्काउने खेल भइरहने हुनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने आवाज उठेको हो। सार्वजनिक स्थल, सोसल मिडिया र मूलधारका मिडियामा यसबारे टिप्पणी भएको छ। 

एमाले नेतृ रामकुमारी झाक्रीले एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मुद्धा छोडेर आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानेको टिप्पणी गरेकी छन्। ‘जनतासँग प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर भोट माग्ने अनि आफ्ना बाचा बिर्सेपछि धोका हुनु स्वभाविक छ, जुनीजुनी सरकार बनाउने र गिराउने खेल हुनेछ’, उनले ट्विट गरेकी छन्।

एमाले नेता ठाकुर गैरेले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा मत जाहेर गरेका छन्। ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरुपको आवश्यकता फेरि महसुस भएको छ’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तर के गर्ने जसले महसुस गर्नुपर्ने हो उनीहरु गर्दैनन्।‘

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएको नयाँ शक्ति नेपालले सरकार परिवर्तनबारे टिप्पणी गर्दै नयाँ संविधानले अवलम्बन गरेको संसदीय अभ्यासकै कारण सरकार बन्ने र विघटन हुने भइरहेको जनाएको छ। पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि भएको उसको भनाई छ।

यीनै चर्चाको विषयलाई बिहीबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले समाचार, विचार र सम्पादकीय मार्फत स्थान दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा बन्न लागेको सरकारका विषयमा अधिकांश पत्रिकाले सम्पादकीय लेखेका छन्। मूल विषय सरकार परिवर्तन भएपनि यसलाई हेर्ने उनीहरुका दृष्टिकोण भने फरक फरक छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

कान्तिपुर दैनिक र नागरिक दैनिकले छिटोछिटो हुने सरकार परिवर्तनले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने लेखेका छन् र यसका लागि मुलुकले अंगीकार गरेको राजनीतिक प्रणालीमै समस्या रहेको औँल्याएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट् र राजधानी दैनिकले सरकार संकटसँगै जोडेर युद्धकालीन मुद्दा फिर्ता लिनु न्याय र विधिको शासन विपरीत हुने भन्दै सम्पादकीय लेखेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकार अल्पमतमा पर्दा पनि राजीनामा नदिनुलाई प्रधानमन्त्रीको सत्तालिप्सा भन्दै आलोचना गरेको छ। गोरखापत्र र नेपाल समाचार पत्रले भने संविधान कार्यान्वयन नयाँ सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्ने लेखेका छन्।

कान्तिपुर दैनिकले बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि छिटो–छिटो सरकार फेरिने प्रवृत्तिलाई ‘उदेकलाग्दो’ भनेको छ। बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार समेत ढलेको उदाहरण दिँदै सम्पादकीयमा संविधानमा अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीले एउटै दलले संसद्‍मा बहुमत पुर्‍याउन नसक्न हुँदा राजनीतिक अस्थितरता बढाएको उल्लेख गरेको छ।

सत्तामा नयाँ ध्रुवीकरण शीर्षकको सम्पादकीयमा कान्तिपुर लेख्छ- ‘सत्ता प्राप्तिको उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित भई कमजोर धरातलमा दलहरूबीच गठबन्धन बन्ने प्रवृत्ति रहेसम्म सत्ता फेरबदल छिटो–छिटो भइरहन सक्छ। तर, यसले अस्थिरता बढाउनुका साथै विभिन्न खाले दूरगामी असर पार्न सक्छ। राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णासमेत बढाउँछ। यसतर्फ समेत राजनीतिक दलहरू सचेत बन्नैपर्छ।‘

नागरिक दैनिकले पनि राजनीतिक प्रणालीमा नै खोट देखाएको छ। अन्त्यहीन अस्थिरता शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको नागरिकले छिटोछिटो सरकार फेरिनुको मुख्य कारण विगतदेखि अपनाउँदै आएको संसदीय प्रणाली भएको औँल्याएको छ।

‘राजनीतिक अस्थिरताको यो अवस्था निरन्तर रहिरहनाले जनता सोच्न बाध्य हुन्छन्– कतै हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीमै खोट त छैन? होइन भने हरेक सरकार किन यतिविधि छोटो अवधिका हुन्छन्?’, नागरिकले लेखेको छ। पछिल्लो समय विकसित हुँदै गएको सरकार परिवर्तनको संस्कार देश र जनताका निम्ति हितकर नभएको ठहर गर्दै उसलेलेखेको छ- ‘हरेक नौ महिनामा फेरिने सरकार होइन, कम्तीमा पाँच वर्ष टिक्ने र प्रभावकारी काम गर्न सक्ने सरकार आवश्यक छ। दलहरू मिलेर स्थिर सरकार बनाउने बाटो खोजून्।‘

द्वन्द्वकालीन मुद्दा

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको ७ बुँदे सहमतिबाट संविधानवाद ध्वस्त पारिएको दावी गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ। उसले लेखेको छ- ‘संविधानवादमाथि योभन्दा ठूलो प्रहार अर्को केही हुँदैन र सर्वोच्च अदालतलाई दलीय नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास भइरहँदा राजनीतिक सत्ताको लागि जारी समानान्तर अभ्यासले नेपाललाई खतरनाक मोड तर्फ धकेल्नेछ।‘ सरकार परिवर्तनको प्रक्रियाले शान्ति प्रक्रिया र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको अस्तित्वलाई औचित्यहीन बनाउने उसको तर्क छ। कांग्रेसप्रति उसले टिप्पणी गरेको छ- ‘यी सर्तमा सरकार गठन हुँदा खासगरी कांग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी तथा जनताको हकको पक्षधर शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने छैन।‘

राजधानी दैनिकले पनि कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सात बुँदे सहमतिको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ। सात बुँदेमा उल्लेख गरिएका विषय राजनीतिक नैतिकता विपरीत मात्र नभएर विद्यमान कानुनी प्रावधान र सर्वोच्च अदालतका फैसला विपरीत रहेको उसको ठहर छ।

‘सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गम्भीर मानवीय अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन होस् या जनसत्ताले गरेका निर्णयलाई वैधता दिन, सहमतिले प्रशस्त आधार तय गरेको छ। बाहिरिँदै गरेको सरकारले सत्ता जोगाउन गरेको संवैधानिक र न्यायिक आदेशमाथिको जालझेलको निरन्तरता नयाँ सत्ता निर्माणअघि नै पुनरावृत्ति भएको छ’, उसले सम्पादकीयमा लेखेको छ। सत्तासँग नसाट कानुन र नैतिकता शीर्षकको सम्पादकीयमा एमालेले जानेर नजारेर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई समेत माफी नदिने संविधान र सर्वोच्चका पूर्वफैसला विपरीत माफीको बाटो खोलिदिएको उल्लेख गर्दै उसले यसलाई ‘सत्ता बचाउन गरिएको संवैधानिक, कानुनी र न्यायिक बेइमानी’ भनेको छ। ‘अहिले ठीक त्यही तरिका र शैलीमा कांग्रेसले माओवादीसँग सम्झौता गरेको’ उसको ठहर छ।

ओली अडान

नयाँ पत्रिका दैनिकले भने अल्पमतमा परेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको निर्णयका बारेमा सम्पादकीय लेखेको छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने, विश्वासको मत लिने वा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने विकल्पमध्ये अन्तिम विकल्प रोज्नुलाई नयाँ पत्रिकाले ‘अशोभनीय’ भनेको छ। ‘संसद्को गणित ओलीका विपक्षमा गइसकेपछि उनले आफ्नो निरन्तरताका लागि बल गर्नु अशोभनीय हुन जान्छ’, उसले लेखेको छ, ‘जब कि उनले सहज ढंगले राजीनामा दिएर बाहिरिँदा उनको राजनीतिक कद माथि उठ्ने थियो।‘

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त लिएर जनतातिर जाने अवसर पाएको तर्क गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्री ओली शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ- ‘उनले सहज ढंगले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बाटो रोजेका भए नै उनको र एमालेको पनि राजनीतिक निष्ठा राम्रो देखिन्थ्यो। त्यो आगामी निर्वाचनमा सहयोगी बन्ने सम्भावना पनि रहन्थ्यो। तर, उनले हठवादी बाटो रोजे। यसले देशलाई थप दुई साता अन्योल र अस्थिरतामा धकेल्नेबाहेक केही गर्नेछैन।‘

कारोबार दैनिकले भने सरकार परिवर्तनको प्रक्रियाले बजेट कार्यान्वयनमा बढेको आशंकाबारे सम्पादकीय लेखेको छ।

नयाँ सरकार र संविधान कार्यान्वयन

गोरखापत्र दैनिकले राष्ट्रिय दायित्व नबिर्सौँ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ। उसले संविधान कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय दायित्व नभुल्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ। ‘सत्ताकेन्द्रित राजनीतिबाट वाक्क भएका जनतालाई फेरि बान्तै गराउने गरी राजनीतिक दूषण फैलिन दिनु कुनै हालतमा ठिक होइन। अतः अहिलेको राजनीतिक मोडलाई भरिसक्ये राष्ट्रिय सहमतितर्फै लग्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ’, उसले लेखेको छ। संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, मधेसी जनजाति, आदिवासी, दलित, थारु आदिका असन्तुष्टि सम्बोधनमा अधिकतम सहमति जुटाउने प्रयास गर्न उसले सुझाव दिएको छ। राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य नभैसकेको भन्दै गोरखापत्रले जनआन्दोलनकारी दलबीचको एकतामा जोड दिएको छ।

नेपाल समाचारपत्रले नयाँ गठबन्धनको कार्यदिशा शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ। उसले संविधान कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखी निर्धारित समयभित्र आवधिक निर्वाचन गराउनु सरकारको प्रमुख कार्यदीशा हुनुपर्ने लेखेको छ। ‘सरकारको नेतृत्वमा रामबहादुरको ठाउँमा श्यामबहादुर आएरमात्रै हुँदैन, उसले देश र जनताका इच्छालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ’, सम्पादकीयमा लेखिएको छ।