नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटिभी रेसियो) हालको ६० प्रतिशतबाट बढीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

आवासीय रियल स्टेट कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात ६० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। ५० करोड वा सोभन्दा बढीको बहु–बैंकिङ कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नुपर्ने सीमा वृद्धि गरी रु एक अर्ब कायम गरिएको बैंकले जनाएको छ। 

बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले नीति सार्वजनिक गर्दै घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायका रुपमा लागू गरिएको २५ प्रतिशतको रियल स्टेट कर्जा सीमा अनुपातलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए। 

घरजग्गा एवम् सेयर कारोबारलगायतका क्षेत्रमा हुने कर्जा विस्तारका कारण समग्र वित्तीय स्थायित्वमा पर्नसक्ने सम्भावित असरप्रति सजग रहँदै बढीभन्दा बढी वित्तीय साधन कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योगलगायका उत्पादनशील क्षेत्र एवम् विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ। 

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ (एक) प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनीले आफूले धारण गरेको संस्थापक सेयरमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धितो राखी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था यथावत् कायम राखिएको छ। 

नीतिले सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि संस्थापक सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा साधारण सेयरको पछिल्लो १८० दिनका औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको आधारमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै यसरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था नीतिमा छ।