एकाध माैसमी निर्णयबाहेक किसानको माग सम्बोधन हुने खालका खासै केही काम सरकारले यो १५ दिनमा गरेन। बीचमा केही उद्योगीले किसानको खातामा रकम त पठाए तर सरकारले तोकेको भन्दा पनि कम दरमा भुक्तानी पाएको किसानहरुको गुनासो छ। त्यसैले सबै किसानको खातामा सबै भुक्तानी नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने किसानहरूले बताएका छन्। 

तर यता फुट्न ठिक्क परेको सत्तारुढ नेकपा भने पार्टीको सम्पत्तिको वैधानिकतातिर लडाइँ गरिरहेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच साढे दुई वर्षअघि भएको एकतापछि एक भएको पार्टीको सम्पत्ति कसको हुने भन्ने झगडामा व्यस्त छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच कुर्सीकै लागि केन्द्रित विवादले पार्टी त विभाजनतर्फ धकेलियो नै, माइतीघरमा भोकभोकै बसेका किसान र उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न दुवै पक्षका नेताहरु चाहेनन्। 

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल दुवै पक्षले आफू आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गरिरहँदा माइतीघरमा उखु बेचेको पैसा नपाएर घर फर्किने चेतावनी पनि दिएका उनीहरुको केही सीप लागेन। 

हलो, उखु र विभिन्न माग लेखिएका प्लेकार्ड लिएर १५ दिनदेखि उखु किसानहरु आफ्नो पसिनाको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै केन्द्रीय राजधानीको माइतीघर मण्डलामा छन्। तर नेकपा नेताहरु भने पार्टीको सम्पत्ति र निर्वाचन आयोगमा कुन पक्षले आधिकारिक र वैधानिकता पाउने भन्ने दाैडधुपमा लागिपरेका छन्।  नेकपाभित्रको सम्पत्तिमा दुवै पक्षले सार्वजनिक रुपमै आफ्नो दाबी गरिरहँदा माइतीघरको उखु किसानको आन्दोलन छायामा परेको छ।  

उखु किसानहरुले माइतीघरमा बसेर सात वर्षअघिदेखिको भुक्तानी मिल सञ्चालकहरुले नदिएको भन्दै निर्णयक आन्दोलन गर्न भन्दै काठमाडौं आएका हुन्। तर उनीहरुले निर्णायक भनेको आन्दोलन पनि सत्तारुढ नेकपाको किचलोले छायामा परेको छ।  

प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पार्टी कार्यालय बल्खु र धुमबाराहीमा आफ्नो अधिकार भएको दाबी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली निकटका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले अध्यक्ष दाहाल पक्षले बल्खु र धुमबाराहीमा आँखा लाए पेरिसडाँडामा आगो लाग्ने तर्क सार्वजनिक रुपमै गरेका थिए। 

उखु किसानको वास्ता छैन, पार्टीको सम्पत्तितिर मात्रै ध्यान 

यता अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, अमृत कुमार बोहोरालगायत नेताले पार्टी कार्यालय बल्खुमा पुगेर पार्टी कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरिरहेका छन्। 

भौतिक सम्पत्तिमा नेकपाका दुवै पक्षले आआफ्नो दाबी गरेको भए पनि पार्टीभित्रको आर्थिक सम्पत्तिको विषयमा हालसम्म कसैले कुरा उठाएका छैन। यद्यपि, निर्वाचन आयोगले जुन पक्षलाई आधिकारिक घोषणा गर्छ पार्टीभित्रको सम्पूर्ण अधिकार पाउने भएकाले यस विषयमा कसैले कुरा नउठाएको नेताहरुको बुझाइ छ। 

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल दुवै पक्षले नेकपाको आधिकारिक आफू भएकाले सूर्य चिह्नलाई आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली नेकपाबाट चोइटिएर गएको हुनाले उनको पार्टीभित्रको कुनै अधिकार नभएको अध्यक्ष दाहाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।  

‘उहाँ नेकपाबाट चोइटिएर जानुभएको हो। हामीसँग दुई तिहाई केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ। त्यसैले उहाँले पार्टीको कुनै सम्पत्तिमा अधिकार जमाउन पाउनुहुन्न’ उनले भने।
  
‘सम्पत्तिको तथ्यांक छैन’

नेकपा लेखापरीक्षण आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेलले पार्टीभित्रको सम्पत्तिको विषयमा हालसम्म कुनै तथ्यांक नभएको बताउँछन्। 

‘अहिले हामीसँग कुनै पार्टीको हिसाबारे तथ्यांक छैन। नेताहरु सबै पार्टीभित्रको विवादको विषयमा लागि राख्नुभएको छ’, उनले भने, ‘हामीसँग पार्टीको सम्पत्तिको विषयमा यकिन हिसाब छैन।’ 

नेकपासँग पार्टी एकतापछि भौतिक सम्पत्ति जोड्न सकेको छैन। नेकपाले मन्त्री, सांसद र राजनीतिक नियुक्ति खाएका व्यक्तिबाट पार्टीले लेबी उठाउँदै आएको  छ। नेपाले सांसदबाट १२ हजार र मन्त्रीबाट १५ हजार रकम उठाउँदै आएको छ। पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्नसमेत त्यही रकमबाट चलाउँदै आएको छ। 

नेकपाले पार्टी सदस्यबाट उठ्ने लेबीबाटै मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने देखिएको थियो। पार्टीको संगठित सदस्यबाट मासिक १०० र साधारण सदस्यबाट मासिक २० रुपैयाँका दरले लेबी उठाउने गरी पार्टी विधानको नियमावली बनाएपछि नेकपाले लेबीबाटै करोडौं रकम आम्दानी गर्थ्यो।

तर, २०७५ जेठ महिनादेखि लागू हुनेगरी सदस्यता शुल्क शुल्क मासिक २५ रुपैयाँ र साधारण सदस्य शुल्क मासिक १० रुपैयाँ कायम गरेको थियो। पार्टी एकता भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा समेत नेकपाले पार्टीको सदस्यतासमेत टुंग्याउन सकेको थिएन। 

पार्टी एकतापूर्व के थियो सम्पत्तिका स्रोत? 

पार्टी एकतापूर्व पनि तत्कालीन एमालेको मुख्य आम्दानीको स्रोत संगठित सदस्यबाट उठाइने लेबी नै थियो। एमालेले अनिवार्य रुपमा संगठित सदस्यबाट लेबी उठाउँदै आइरहेको थियो। 

एमालेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मासिक १५ हजार जम्मा गर्ने प्रावधान गरेको थियो। भने, सांसदले मासिक १३ हजार रुपैयाँ बुझाउँदै आइरहेका थिए। पार्टी कोटाबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुले पनि अनिवार्य रुपमा लेबी बुझाउने गरेका थिए। 

एमालेका नाममा काठमाडौं बल्खुमा चार रोपनीभन्दा बढी जग्गा, धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, पुतलीसडकमा जिफन्ट कार्यालय भवन, च्यासलमा तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन, रानीबारीमा पुष्पलाल प्रतिष्ठान भवनसमेत छ। 

यस्तै, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको आम्दानीको मुख्य स्रोत मन्त्री र सांसदहरुले बुझाउने लेबी नै थियो। माओवादीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुले १८ हजार र सांसदहरुले १२ हजार बुझाउने गरेका थिए। माओवादीको भौतिक सम्पत्तिको रुपमा पेरिसडाँडामा रहेको भवन मात्रै हो।