उनका अनुसार २१ दिनभित्र उद्योगहरुले किसानहरुलाई बाँकी रकम भुक्तानी दिनुपर्नेछ। अन्यथा कानुनी कारबाहीको थप प्रकृया अगाडि बढाइनेछ। ‘उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने मिल सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने लगायतका कारबाही सुरु भइसकेको छ—मन्त्री भट्टले भने, अब २१ दिनभित्र चिनीमिलले किसालाई बाँकी वक्यौता रकम उपलव्ध नगराए सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग थप समन्वय गरी कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी सहमति भएको छ।’

आजको वार्तामा उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, र अर्थ मन्त्रालयका एक—एकजना, उखु किसानका ३ जना प्रतिनीधि, चिनि उत्पादक उद्योग, उखु किसान संघर्ष समितीका प्रतिनीधि गरी १० जनाको प्राविधिक समिती समेत गठन गरिएको छ। यो समितिलाई १२० दिनभित्र किसानहरुका समस्याबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको मन्त्री भट्टले बताएका छन्।

उखु किसान संघर्ष समितिका महासचिव हरेश्याम राय यादवले पनि सरकारले २१ दिनभित्र बाँकी बक्यौता दिलाईदिने सहमति गरकाले आन्दोलन स्थगित गरेको बताए। तर सरकारले बाँकी रकम उपलब्ध गराईदिने बताए पनि उखु किसानहरु पूर्णरुपमा विश्वस्त भने छैनन्। सहमतिअनुसार हाललाई आन्दोलन स्थगित गरे पनि सबै पैसा नपाई काठमाडौंबाट घर नफर्कने यादवले दोहोर्याएका छन्।

‘अहिले २१ दिनलाई माइतीघर छाडेर साथीहरुलाई घर फर्काउछौं, तर हामी पाँच जना यहीँ काठमाडौंमै बस्छौँ–यादवले भने, सबै पैसा नपाई कसरी पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुने? ’