धुलाबारीदेखि ज्यामिरगढी हुँदै भद्रपुरसम्म तथा धुलाबारीदेखि इरौँटार सडकखण्डको नालीसहित कालोपत्रेको सडकको ठेक्का लागेपछि अहिले काम सुरु गरिएको छ। दुई चरण गरिने कामअन्तर्गत पहिलो चरणको ज्यामिरगढी–भद्रपुर सडकखण्डको कामले तीव्रता पाएको छ। करिब २२ करोड रुपैयाँ लागतमा पहिलो चरणमा आठ किलोमिटर सडकको काम सुरु भएपछि नाली निर्माणमा विवाद भएको छ।

धुलाबारी–भद्रपुर सडक खण्डको ठेक्का हिम्डुङ एण्ड थोकर सरोज जेभीले लिएको छ। निर्माण कम्पनीले नाली निर्माणमा गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गरेको स्थानीयले दाबी गरेको छन्। निर्माण भएको २५ मिटर नाली २४ घण्टा बित्दा समेत सेट नभएर उप्किएको छ। 

‘सिमेन्ट उद्योगले ठेकेदारलाई झुक्काएर कमसल सिमेन्ट पठाएको होस् वा ठेकेदारसँगको सहकार्यमा यस्तो सिमेन्ट प्रयोग गरेको होस्। अनुगमन निकायले यस विषयमा चासो देखाउनु पर्छ,’ सडक निर्माण उपभोक्ता अनुगमन समितिका संयोजक पदम गौतमले भने, ‘सिमेन्टकै कारणले गर्दा नाला गुणस्तरहीन भएकाले भत्काउन लगाइएको हो।’

विकास निर्माणमा भइरहेको अनियमितताको पराकाष्ठा भएको बताउँदै उनले यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने, कमजोरी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने अनुगमन समितिको निष्कर्ष रहेको संयोजक गौतमले बताए।

विकास निर्माणको नाममा करोडौं रुपैयाँमा ठेक्का लिएर कमसल सिमेन्ट प्रयोग गर्ने कम्पनीविरुद्ध ज्यामिरगढी क्षेत्रमा व्यापक आलोचना सुरु भएको छ। यसबारे निर्माण कम्पनीका ठेकेदार प्रमाननन्द भट्टराईले भने, ‘नालीको काममा यसअघि गोरखकाली ओपिसी, अल्ट्राजस्ता सिमेन्टको प्रयोग गर्दै आएका थियौँ, पछिल्लो पटक मारुती सिमेन्ट झन् राम्रो भनेर प्रयोग गर्दा नराम्रो परिणाम आयो।’

विश्वासको आधारमा ४०० बोरा सिमेन्ट माग गरिएकामा कमसल सिमेन्ट पठाएर आफूहरूलाई उद्योगले झुक्काएको उनको दाबी छ। ‘उपभोक्ताले निर्माण कम्पनीलाई जान्दछन्,’ उनले भने, ‘सिमेन्टको विषयमा उद्योगलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। समस्या आएपछि तत्काल मारुती सिमेन्ट प्रयोग नगर्न कामदारलाई भनिसकेका छौं।’

कमसल सिमेन्ट प्रयोग भएको पाइएपछि सिमेन्टको ल्याब परीक्षणका लागि पठाइसकिएको उनको भनाइ छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत ठेक्का लागेको सो सडक खण्डको प्रदेश १ का तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले शिलान्यास गरेका थिए। उक्त सडक सञ्जालले झापा र इलामलाई जोड्ने प्रदेश सरकारको बहुप्रतिक्षित योजनामा पर्छ। ठेक्का लागिसकेको ज्यामिरगढी–भद्रपुर सडकखण्डमा निर्माण कम्पनीले पाँच समूहलाई पेटी ठेक्का दिएर काम लगाउँदै आएको छ। 

२०७९ असार ३१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा रहेकामा नाली निर्माणमै विवाद आएकाले कालोपत्रे सडकमा थप निगरानी बढाउनु पर्ने स्थानीयको भनाइ छ। यता कमसल सामग्री प्रयोग भएपछि अनुगमन समितिको बैठक मेचीनगर नगरपालिका १५ को वडा कार्यालयमा छलफल गरेर मात्र अघि बढाइने बताइएको छ।