राजनीति

प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अनि राजीनामा माग्ने?
SHARES

साउन २, २०७३

    नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि संकटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा नदिने बरु संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने अडानमा छन्। अल्पमतमा पर्दा पनि राजीनामा नदिएको भन्दै नयाँ सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन बनाएका कांग्रेस र माओवादीले उनीमाथि सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

    उनीहरुले सरकार कामचलाउ भैसकेको बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली भने सरकार काम चलाउन भएको मान्न तयार छैनन्। संसदमा अल्पमतको प्रस्तावमा निर्णय नभइन्जेल राजीनामा नदिने उनको अडान छ। शनिबार बेलुका नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ मा उनले करिब एक घण्टा राजनीतिक विषयहरुमा बोले। प्रस्तुत छ कार्यक्रमका प्रस्तोता रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई गरेका केही प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको जवाफः

    सरकार अल्पमतमा पर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु आएको छ। के भन्नुहुन्छ?

    उहाँहरुले मसँग राजीनामा माग्नुभएको कि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको? उहाँहरुले मसँग राजीनामाको अपेक्षा गरेको वा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी तथा संसदीय प्रक्रियाभित्र रहेर राजीनामा माग गरेको? 

    अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने होइन र?

    सरकार कानुनी रुपमा अल्पमतमा परेको होइन। मलाई अरुले भोट दिन्छन् कि दिँदैनन् कि कुनै टुंगो छैन। म प्रधानमन्त्री चुनिएका बखत पनि अर्को उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि जित्छु भन्ने ठानेकै थियो। आफू बहुमतमा छु भन्ने ठानेर, आफू अल्पमतमा छु भन्ने ठानेर नै उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। 

    अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेको नम्बर नै गन्ने हो भने पनि त सरकार अल्पमतमा परेको प्रष्ट देखिन्छ।

    उहाँहरुले २८० जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। २८० ले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न पुग्छ र? दर्ता न गर्‍या हो। अनि उहाँहरुको संख्या पुग्यो भन्ने कुरा कहाँबाट आयो र? कानुनी कुरा त्यो होइन। प्रकारान्तरले चल्ने कुराले चल्ने भए संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको आवश्यकता नै पर्ने थिएन। यस्तो अर्थ लाग्यो, यस्तो देखियो भन्ने कुराले चल्दैन। उहाँहरुले मागेको राजीनामा हो भने अविश्वासको प्रस्ताव हटाउनुपर्‍यो। अविश्वासको प्रस्ताव हो भने राजीनामाको कुरा छोड्नुपर्‍यो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अनि राजीनामा भन्ने? यो दुईटा कुरा मिलेन। 

    अल्पमतममा परिसकेपछि राजीनामा दिने सामान्य चलन होइन र?  

    यो मैले मौकाले पाएको अवसर हो। त्यसकारण यी अवसरप्रति मेरो कुनै आकर्षण छैन। मलाई कुनै लाभ लिनु वा कमाउनु छैन। मैले देश, जनता र समृद्धिका लागि केही गर्ने, एकताका लागि केही गर्ने हो। बिचमा देशमा एकता कमजोर पार्ने कुराहरु भए। विकास निर्माण भन्दा राजनीतिक दाउपेचमा मात्र समय खर्च गर्ने कुरा भए। म सरकारमा रहे पनि नरहे पनि राजनीतिक दाउपेचमा होइन, देशको विकासमा मेरो ध्यान रहन्छ। १४ बुँदे सहमति अर्को निर्वाचनसम्मका लागि भएको थियो। १४ बुँदे सहमतिमा हेरे पनि हुन्छ। सहमतिअनुसार नै अगाडि बढेका थियौँ। छोड्न किन पर्‍यो? मोर्चाबन्दी गरेर फरक ढंगले चल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन। सहमतिका साथ संविधान संशोधन गर्ने कुरा, सहमतिका साथ निकास निकाल्ने कुरा यी कुरामा मेरो कुनै विरोध छैन। संविधान संशोधन आफूहरुले मात्र गर्न सक्छौँ भन्ने ठान्नुभएको छ भने अर्कै कुरा। अहिले संसदभित्र जस्तो खालको गतिविधि गरिराख्नुभएको छ म त्यसमा बोलिरहेको छैन। संसदभित्रका गतिविधिलाई हेर्ने हो भने उहाँहरु अत्यन्त तनावतर्फ राजनीतिलाई लान खोज्दै हुनुहुन्छ। यो उचित छैन।

    दुनियाँमा कहीँ पनि एकबचन परामर्श नगरीकन संसदको कारबाही स्थगित गरिँदैन। दिनभर पर्खियो। तीन बजेसम्म हस्ताक्षर गरेर अनेक गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अरु विषयमा कसरी छलफल हुन्छ र भनियो। जबकि अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन सात दिन लाग्छ। बजेटसँग आश्रित विधेयक असार मसान्तभित्र पास भैसक्नुपर्ने नत्र फेल हुनुपर्ने। तर त्यसलाई रोकियो । धेरै पर लान खोजियो। पछि ३१ गतेलाई बैठक तोकियो। १ बजे भनियो। त्यो दिन पनि बैठक बस्दै बसेन। अघिल्ला एजेन्डा के भए त? दुनियामा कहीँ अनुमानका भरमा संसदको कारबाही अवरुद्ध हुन्छ? अथवा बैठकै नबस्ने हुन्छ?

    तर समर्थन छैन भनेर औपचारिक रुपमा पत्र पठाइसकेपछि त स्पष्ट भएन र सरकार अल्पमतमा परेको?

    त्यसो भए अस्ति नै सरकार बनाएको भए हुन्थ्यो नि त। कि कुनै थिति विधि प्रक्रिया पनि हुन्छ? अब २९ गते ११ बजेको प्रक्रिया के अनुमानका भरमा रोकियो? कुनै पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा संसदको कारबाही रोकिन्छ? दुनियाँमा कहीँ त्यस्तो सुनिएको छ? पदीय हैसियतको मर्यादा सबैले राख्नुपर्छ। बलजफ्तीका कुरा हुन थाले भने राजनीति नै बलजफ्तीतिर जान्छ। राजनीति बलजफ्तीतिर लाने देशको अहिलेको परिस्थिति होइन। एउटाले बलजफ्तीतिर लग्यो र गैरसंवैधानिक ढंगले चल्यो भने अर्काले त्यो रोक्न अलिकति प्रतिरोध गर्नुपर्दाखेरी त बिस्तारै त्यो झडपतिर जान्छ। मतभेद र तनावतिर जान्छ। त्यतातिर राजनीतिलाई लान हुँदैन भनेको हुँ। यतिसाह्रो कि नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुईटा मिले रे। मिलेपछि कानुन मान्नुपर्दैन? संविधान मान्नुपर्दैन? अनि संसदीय अभ्यास र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्दैन? एकछिनका कुरा नगरौँ। आज एउटा तर्क भोलि अर्को तर्क पर्सी अर्को तर्क। तर्क गर्दा एकप्रकारको गर्नुपर्‍यो नि। देश र जनताप्रति चासो नभएका दलीय चक्रब्युहहरुमा मेरो त्यति ध्यान पनि छैन।

    सत्ता लम्ब्याउनेतर्फ सोचिरहनुभएको छ भनिन्छ नि? 

    कसरी सक्छ? संविधानले निर्धारण गर्ने हो। संविधान बनेको छ। संवैधानिक जटिलता छन् भने हेरौँ न। प्रायोजित बहसहरुको कुनै अर्थ छैन। म के भन्छु भने संविधानको सबैले पालना गर्नुपर्छ। संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो पालना गर्नुपर्‍यो। संविधानमा कतिपय कुरा छुटेका हुन सक्छन्, कमी हुन सक्छन्। संविधान संशोधनको बाटोबाट पूरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। बलजफ्तीको बाटोबाट त हुँदैन नि। उहाँहरु दुईटा पार्टीको कुरा मैले मान्नुपर्ने कि संविधानअनुसार चल्नुपर्ने? उहाँहरुको पार्टीको निर्देशन मैले मान्नुपर्ने कि संविधानले गरेको व्यवस्थाको निर्देशन मैले मान्नुपर्ने? म यो बहसमा जान चाहन्न। उहाँहरुलाई केही भनिरहेको छैन। उहाँहरु लान्छना लगाउन उद्दत हुनुहुन्छ। तर त्यसमा मैले जवाफ दिने स्थिति बन्छ। म जवाफ किन दिइरहेको छैन भने तनावतिर यो देशलाई नलैजाउँ। त्यसकारण म जवाफ दिइरहेको छैन।

    तपाईँ के चाहनुहुन्छ प्रतिपक्षबाट?

    मेरो आग्रहवश यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने छैन। देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी राखेर संविधानसम्मत ढंगले अघि बढौँ। आवेश उत्तेजनाले मुलुक अघि बढ्दैन। आफ्ना स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर पनि मुलुक अघि बढ्दैन। संविधानअनुसार आयोगहरु बनाउनु छ, क्षेत्र निर्धारण गर्नुछऽ सीमाकंन सम्बन्धी आयोग बनाउनु छ, निर्वाचनहरु गर्नुछ। त्यससम्बन्धमा राजनीतिक शक्ति भन्नुभयो साथीहरुले। फागुन ४ गते निर्णय गरेँ साथीहरु आउनुभएन। बस्न मान्नुभएन। नेपाली भाषामा गाउँघरमा भन्छ क्या ‘हलो अड्काउने अनि गोरु पड्काउने’ भनेर। त्यो खालको शैली छ। सबै कुरामा म खुला छु। जे मा पनि सही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा होइन। 

    अब मुलुक कता जाला? 

    मैले बारम्बार भनेको छु कि राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ नलैजाउँ, तनावतर्फ नलैजाउँ। कानुनी भाषाको अर्थ पनि थाहा छैन? होइन भने कसैले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै सरकार कामचलाउ हुन्छ? संसदमा निर्णय हुनुपर्‍यो। पदमुक्त हुनुपर्‍यो। पदमुक्त भएपछि अर्को सरकार नबन्दासम्म कामचलाउ हुन्छ। एउटाले समर्थन फिर्ता लियो भनेपछि अब त काम चलाउ भयो। कसैलाई कोही मन पर्‍यो कि परेन। कसैको कामसँग कोही आत्तिने पो स्थिति बन्यो कि। त्यो बेग्लै कुरा हो।र शब्दको दुरुपयोग, जनतामा भ्रम पार्ने र अन्यौल सिर्जना गर्ने ढंगले जानु हुँदैन। यसले फाइदा गर्दैन। 

    एमाले र माओवादीबीचको दूरी अचानक कसरी बढ्यो?

    प्रचण्डजीको सम्बन्धमा धेरै कमेन्ट गर्न आवश्यक छैन। हिन्दीमा एउटा गीत छ ‘झुलेकी तरह इस पार कभी उस पार कभी’ भन्ने। कहिले वल्ला छेउ कहिले पल्ला छेउको स्वभाव छ। त्यसमा म टिप्पणी गरिरहन आवश्यक ठान्दिन। उहाँको चित्त नदुखोस् मर्यादा रहोस् भनेर उहाँ राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। हरेक काम गर्दा उहाँसँग परामर्श गरियो। हरेक दिनजसो। उहाँ काठमाडौंमा देशभित्र हुँदाखेरी कुनै एकदिन बिरायो भने पनि भेटघाट कुराकानी गरेकै छ। छलफल भएको छ। निर्णय गर्नुपूर्व उहाँसँग छलफल भएकै छ। उहाँले लिएका मन्त्रालयबाट काम राम्रो भएन। मैले उहाँसँग पटकपटक परामर्श गरेँ। न कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने न त्यसलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी ढंगले चलाउनुभएन। म त्यतापट्टी जान चाहन्न। उहाँले हामीसँग सहकार्य गर्नुभयो। उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कुनै कारणबस होइन, उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर कसैले भन्दियो। कुरा त्यति हो। त्यसले गर्दा उहाँले दाम्लो छिनाउनुभयो। दाम्लो छिनाउँदा आफ्नो कारण भन्नुभएन अर्काको टाउकोमा हाल्दिनुपर्‍यो कारण। त्यसबाहेक अरु केही छैन। 

    चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सरकार परिवर्तनले असर पर्न सक्छ भनिन्छ नि?

    तीन चारवटा भ्रमणको चर्चा छ। एउटा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको चर्चा। अर्को भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको चर्चा छ। अर्को अमेरिकी उपराष्ट्रपतिको भ्रमणको चर्चा छ। र, नेपालका राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको चर्चा छ। यी कुराहरु सकेसम्म छिटो गर्ने मैले भनेको हो। तर यसलाई मन नपराउने र बिथोल्ने पक्ष निकै प्रबल बन्यो। स्वतन्त्र देशले सोधेर चाल्नुपर्ने पखेटा चलाउँदा सोधेर चलाउनपर्ने जस्तो गरियो।

    सरकारले ९ महिनामा गरेका कामलाई कसरी सम्झनुहुन्छ?

    बहुत असहज र विकट अवस्थामा सरकारको नेतृ्त्व गर्ने जिम्मेवारी लिएको थिएँ। त्यो विकट अवस्थालाई साधारण अवस्थामा परिवर्तन गर्ने एउटा, र देशलाई विभिन्न ढंगले अगाडि बढाउने, हाम्रो छिमेक सम्बन्ध, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, हाम्रा पारस्परिक लाभका कुरा, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय हक स्थापित गर्ने कुरा र जनतालाई सुबिधा सहुलियत उपलब्ध गराउने कुरा र विकास निर्माणलाई तीब्र गतिले अगाडि बढाउने कुरा र संविधानको कार्यान्वयन सम्बन्धी पक्ष यी सबै पक्षमा मैले ध्यान दिएँ। मैले नेपाली जनताको साथ पाएँ। 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]