जुम्ला : जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा छाउपडी न्यूनिकरणको एजेण्डालाई पनि प्राथमिकता दिने बताएका छन्। आत्मसम्मानका लागि सहकार्य (क्याड) नेपाल जुम्लाले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा दलका प्रतिनिधिहरुले सो कुरा बताएका हुन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम नेपालमा छाउपडी प्रथाले महिलाको मानव अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्य र पोषणमा समस्या बनाएकोले यो प्रथा न्यूनिकरणका लागि प्राथमिकता दिने उनीहरुको भनाइ छ। 

नेकपा एमालेका प्रतिनिधि दिनेश परियारले महिलाहरुले नै छाउप्रथालाई छोड्न नचाहेकोले समस्या भएको बताए। उनले अब सबैबाट यसको अन्त्यका लागि लाग्नु पर्ने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि दर्शना कुँवरले आफ्नो पाटीले युद्धको समयमै यो प्रथाको न्यूनिकरण अभियान थालेको स्मरण गराइन्। अब पनि यसको न्यूनिकरणमा ध्यान दिने उनको भनाइ छ।

राप्रपाका प्रतिनिधि मनसुर सुनारले सामन्ति प्रथाले गर्दा लैङ्गिक र जातीय विभेद रहिराखेको आरोप लगाए। उनले यो प्रथाले जातीय र लैंगिक विभेद बढाएकोले आगामी हुने गाउँपालिकाको चुनावमा यसलाई घोषणापत्रमा राख्नुपर्ने बताए। 

नयाँ शक्तिकी प्रतिनिधि लग्नमाया ठकुरीले सरकारको जिम्मेवारी कम भएको र सोचे जति परिवर्तन नभएको बताइन्। कुराभन्दा काम कम गर्न उनले सुझाव दिइन्। नेमकिपाका प्रतिनिधि महेश नेपालीले कर्णालीमा मष्टो देवता मान्ने संस्कृतिले यो प्रथाले ठाउँ पाएको बताए। यसलाई प्रतिबद्धता भन्दा न्यूनिकरणका अभ्यास निरन्तर रुपमा आफ्नो पार्टीले अघि बढाएको जनाए।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका प्रमुख अंगदबहादुर शाहीले छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, यसले महिलाको अधिकार, पोषण र लैङ्गिक हिंसामात्र गरेको छैन, सिंगो मानव विकासमा पनि बाधा पु¥याएको छ। त्यसका कारण सबै सरोकारवालाहरुको ऐक्यवद्धताबाट यसको न्यूनिकरण गर्नुपर्ने उनले सुझाए। बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका जिल्ला संयोजक शुक्रराज विकले गैससले मात्र गरेर नहुने भन्दै राज्यले यसको अपनत्व लिनुपर्ने औंल्याए। निश्चित समयसम्म गैससले गर्ने काममा राज्यले ध्यान नदिए भोलि त्यही अवस्था भोग्नु पर्ने उनको भनाइ थियो।    

महिला अधिकारवादी भगवती श्रेष्ठले छाउ हटाउन खोजेपनि महिलाको बोझ नहटेको र उनीहरुले विश्राम पाउन नसकेको बताइन्। उनले यसमा पुरुषहरुले कुरा एक काम अर्कै गरेको आरोप लगाइन्। क्याड नेपाल जुम्लाका अनुगमन तथा मुल्याङ्कन अधिकृत दीपराज रावतले छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका २०६४ को कार्यन्वयनको अवस्थाको बारेमा र जुम्ला जिल्ला केही तथ्याङ्कीय झलकहरुको जानकारी दिएका थिए।

स्थानीय तहको चुनावमा नजिक आएकाले छाउ प्रथा न्यूनिकरणमा यहाँका दल, स्थानीय तथा सरकारी कार्यालय र सञ्चारकर्मीहरुले भूमिका खेलुन् भनेर अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको अधिकृत रावतले बताए।

क्याड जुम्लाका मानव अधिकार अधिृकत सीता शर्माले हाकु, ताम्ती, कुडारी, रारालिही, लाम्रा र तातोपानीसहित ६ गाविसमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यहाँको  सबै सरोकारवालाहरुको साझा भूमिका आवश्यक रहेको औँल्याइन्। उनले भनिन्, ‘नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि छाउप्रथा न्यूनिकरण गर्ने सवाल दलहरुले घोषणापत्रमा लेख्न सकुन् भनेर यो कार्यक्रम गरिएको हो।’