काठमाडौँ : नयाँ सत्ता समीकरणको भविष्यमाथि नै आशंका उब्जिने गरी संघको मन्त्रालय भागबन्डामा हदैसम्म लचिलो बनेको नेकपा एमाले पछिल्लो ...
काठमाडौं : संसदले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको छ।
विधेयक पारित भएसँगै अब दलहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा १ सिट जित्नैपर्ने भएको छ। संसदले विधेयक पारित गरेसँगै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न थ्रेसहोल्ड लाग्ने भएको हो।
बुधबार बसेको संसद बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। संसदको राज्यवयवस्था समितिमा करिब तीन महिना थ्रेसहोल्डको विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक अड्किएको थियो।
आनन्द ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुधबार राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा १ सिट जित्नैपर्ने प्रावधान समेटेर प्रतिवेदन मुल समितिमा पेश गरेको थियो। समितिको बुधबार बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको थियो।
अनुमोदित प्रावधान सहित समितिको प्रतिवेदन सभापति दिलबहादुर घर्तीले संसदमा पेश गरेका थिए। उनले थ्रेसहोल्ड साना दललाई तह लगाउनका लागि नल्याइएको स्पष्ट पारे। 'साना दललाई तह लगाउन यो व्यवस्था गर्न लागिएको होइन। जनताले फैसला गरे भने ठूला दल समेत राष्ट्रिय दल नरहन सक्छन्। यसले राम्रो प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गर्छ,' उनले भने।
साना दलले भने त्यस व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए। साना दलले गर्दा अस्थिरता बढेको तर्क सहित थ्रेसहोल्ड ल्याइनु अलोकतान्त्रिक र संविधान विरोधी भएको धारणा नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल परिवार दल नेपाल जनमुक्ति पार्टीका सांसदले राखेका थिए।
बैठकमा बोल्दै नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले मुलुकमा ठूला दलका कारण अस्थिरता निम्तिएको भन्दै साना दललाई तह लगाउन भन्दै थ्रेसहोल्ड ल्याइनु गलत भएको उल्लेख गरे। 'साना दलका सांसदका कारण अस्थिरता निम्तिएको भन्ने कुरा गलत हो। मुलुकमा अस्थिरता भित्र्याएको ठूला दलले हो त्यसैले साना दललाई तह लगाउने उदेश्यले थ्रेसहोल्ड ल्याइनु गलत छ यो फिर्ता गरियोस,' मैनालीले माग गरे।
यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुन नेपाल परिवार दलका सांसद एकनाथ ढकाल र जनमुक्ति पार्टी नेपालका सांसद शिवलला थापाले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विपरीत थ्रेसहोल्ड ल्याइएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरे।
'संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनुसार अहिले आदिवासी जनजाती महिला दलितहरुले संसदमा आफ्ना अधिकार राख्न पाएका छन्। यो लागु भयो भने तिनीहरुको प्रतिनिधित्व घट्छ त्यसैले संविधानको मान्यता विपरीतको प्रावधान हटाइयोस्,'उनले भने ती सांसदलहरुले थ्रेसहोल्ड जनयुद्ध, जनआन्दोलन मेधस आन्दोलन लगायत अधिकार प्राप्तिका भएका विभिन्न आन्दोलनका मर्म विपरीत भएको उल्लेख गरेका थिए।
साना दलहरुले थ्रेसहोल्ड खारेजीको माग गर्दै संसदमा नाराबाजी समेत गरेका थिए।
बिजनेस अभावका कारण संसद बैठक चैत १७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
सम्बन्धित समाचारः
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।