'विगतमा ल्याइएको अनलाइन निर्देशिकाको सर्वत्र विरोध भएपछि त्यसलाई स्थगन गरी सरोकारवाला संस्थाको संलग्नतामा कार्यदल बनाइएकोमा कार्यदलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको वर्तमान संवेदनशील अवस्थामा पुरानै निर्देशिकाको स्रोत र आधारभूमिमा टेकेर नयाँ निर्देशिका जारी गरिनुले सरकारको नियतमाथिसमेत प्रश्न खडा गरेको छ', महासंघका महासचिव उजिर मगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सुशासन ऐनलाई टेकेर ल्याइएको यस निर्देशिकाले भर्खर फस्टाउँदै गरेको अनलाइन माध्यमको भूमिकालाई संकुचित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने भएकोले महासंघ यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दछ।'

अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्दा प्रेससम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी ब्यवस्था र अनलाइनमाध्यमको प्राविधिक पक्षलाई मनन गर्न एवं जनताको सार्वभौम थलो संसदमार्फत नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।

निर्देशिका तत्काल फिर्ता नलिए विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ।

यो पनि पढ्नुस्ः अब दर्ता नभई अनलाइन सञ्चालन गर्न नपाइने, यस्तो छ निर्देशिका