उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले चुनावी सुरक्षा चुनौती सामना गर्न ४ अर्ब रुपैयाँको गाडी किन्ने प्रस्ताव अर्थमा पठाएकामा अनावश्यक भन्दै अस्वीकार गरेपछि सिधै मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेका हुन्।

गृहस्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका निधिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगे नरोकिने, सिधै पारित हुने विश्वासमा मन्त्री निधि छन्।

वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै गृहले दुई साताअघि ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नु पर्ने र करिब १ हजार ५ सय नयाँ सवारी साधन किन्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो।

निर्वाचनका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको गृहले सवारीसाधन किन्न मात्रै ४ अर्ब प्रस्ताव गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निर्वाचनका लागि त्यति धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरी र सवारीसाधन आवश्यक नपर्ने भन्दै बजेट दिन नसक्ने जानकारी दिएपछि गृहले खरिद प्रस्ताव ठाडै मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको हो।