नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षको बैठकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बिषयमा छलफल गरेका हुन्। 

तीन दलको बैठकले गठबन्धन सरकारका लागि दाबी पेस नगर्नु उचित भएको निष्कर्ष निकालिएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले थाहा खबरलाई जानकारी दिए । बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छलफलमा सहभागी भएका थिए। 

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्ने आगामी कदमका बिषयमा पनि सामान्य छलफल भएको बताइएको छ। त्यसका लागि तिनै दलले प्रधानमन्त्री ओलीका कदमअनुसार रणनीति तय गर्ने बिषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि संसद विघटनको बाटोतिर जानसक्ने निश्कर्ष उनीहरुले निकालेका छन् । 

यद्यपी कांग्रेस सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने यस बिषयमा छलफल नभएको बताएका छन् । उनले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बिषयमा छलफल भएको भएपनि यस बिषयमा कुनै छलफल नभएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढि दललाई बहुमतको सरकार दावी गर्न समय तोकेकी थिइन्। तर बिहीबार बेलुकी ९ बजेसम्म दिइएको समयसीमामा विपक्षी दलले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि उनीहरुले वैकल्पिक सरकारको दावी गरेनन्।

त्यसपछि स्वत संसदको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा ओली पुनः नियुक्त भए। अब प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । यदि ओलीले संसदबाट फेरि पनि विश्वासको मत लिन नसके संसद विघटन तिर जान सक्ने आशंका विपक्षी दलको छ ।

बहुमत नजुटेमा ओलीले जसरी पनि संसद् विघटन गर्ने भएकाले उनलाई रोक्न दलीय गठबन्धनले भूमिका खेल्ने गरि दलहरूको आन्तरिक तयारी देखिन्छ।

संविधानविद्ले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो आगामी कदम संसद विघटन बनाउन सक्ने आशंका गरेका छन्। संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले अब प्रधानमन्त्री ओलीले सिधै संसद विघटनको कदम चाल्न सक्ने बताए।

उनले सरकार गठनका बिषयमा यसअघि नै राष्ट्रपतिबाट त्रुटि भईसकेको र यसमा विपक्षी दलहरु चुकेको बताए।

‘संसदमा विश्वासको मत लिँदा नै नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा ओली संसदको ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए, त्यहि बेला नै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकारका लागि आह्वान गर्नु पर्ने थियो यसमा राष्ट्रपतिबाट त्रुटी भयो, र विपक्षी दलहरु पनि चुके।' उनले भने ।

उनले यसो हुने अवस्थामा विपक्षी दलहरुले ७६ (५) को मौका पाउनु पर्ने र यसमा विपक्षीहरुले पनि दावी गर्नु पर्ने बताए । आचार्यले ओलीले अब संसद विघटनको कदम चाले त्यो संविधान विपरित हुने बताउँदै विपक्षी दलहरुले त्यसको प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने बताए ।