भट्टराईले संसदीय व्यवस्थामा बहुमत पुर्‍याउनेले सरकार बनाउने कुरा नौलो नभएको टिप्पणी गरे। भट्टराईले नियमित संसद चलिरहेकोले पहिला विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। नियमित एजेण्डा टुंगो लागिसकेपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि सचिव भट्टराईले बताए। उनले अहिलेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनको कुरा बेमौसमी भएको टिप्पणी गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले पहिला अविश्वासको प्रस्तावमाथि नै छलफल हुनुपर्ने दाबी गरे। सत्तारुढ दलले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको दाबी गर्दै उनले त्यसको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउनु स्वभाविक भएको तर्क गरे। 

ओली नेतृत्वको सरकारले कुरामात्रै प्रशस्त गरेको जनतामा कुनै किसिमको डेलिभरी नगरेको आरोप महतले लगाए। यद्यपी नेता महतले संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुवीच एकता हुुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना रहेको दावी गरे। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नको लागि पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति आवश्यक भएको भन्दै त्यसको लागि पहल भइरहेको उनले दावी गरे।  

नेता रायमाझीले संविधानले सरकार बनाउन नमिल्ने भनेर कतैपनि उल्लेख नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पहिले वा विधेयक पहिला भनेर विवाद गर्नुहुँदैन, विधेयकको कुरा ठूलो होइन, बजेट पारित भइसकेको छ, कुन पहिला भन्नु जरुरी छैन।’ उनले नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया भोलिबाटै सुरु हुने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु नै उत्तम हुने बताएका थिए।