‘बिनायो कङकङ, बिनायो कङकङ ए कान्छा घुम्न जाऊँ लै लै मलायो हङकङ यो गीत कुनै सांगीतक कार्यक्रमको ‘स्टेज प्रोग्रा...
दुई आयोगलाई १५ दिनभित्र कानुन उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन
साउन १८, २०७३
काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगलाई १५ दिनभित्र आवश्यक जनशक्ति, बजेट र कानून उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले मंगलबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकलाई बोलाएर छलफल गरी दुवै आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति, बजेट र कानुन उपलब्ध गराउन सरकारलाई १५ दिनको समय दिएको हो।
जनशक्तिका बारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बजेटका बारेमा अर्थ मन्त्रालय तथा कानुनका बारेमा कानुन मन्त्रालयलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेकाले बैठकले निर्देशन कार्यान्वयनका लागि १५ दिनको समय दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठले बताए।
१५ दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयन नभए तीनवटै मन्त्रालयका मन्त्री र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको विषयमा स्पष्टिकरण लिने समितिको निर्णय छ।
बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले जनशक्ति, बजेट र कानुनको अभावमा काम प्रभावित भएको बताए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गुरुङले आयोगले आफ्नो ऐन संशोधनका लागि र अन्य आवश्यक कानुनका विषयमा सरकारलाई गत पुस १ गते नै जानकारी गराएको भन्दै मागेको स्रोतसाधन उपलब्ध नगराइए पनि आयोगले बाँकी अवधिमा आफ्नो काम अगाडि बढाएर प्रतिवेदन तयार पार्ने तर त्यो प्रतिवेदन धेरैतिरबाट अस्वीकार्य हुने बताए।
बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले व्यक्ति बेपत्ता पार्नेहरुलाई कुन कानुन अनुसार कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। दुबै आयोगको म्याद सकिन अब पाँच महिना मात्र बाँकी छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।