मनपरी विद्युत कटौतीले नागरिकको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक काममा अवरोध आई उपभोक्ताको अधिकार हनन् भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र उपभोक्ताले प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्री, विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख तथा विद्यतु प्राधिकरण र वितरण केन्द्रहरुलाई विपक्षी बनाइ परमादेश, अन्तरिम आदेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा जेठ १७ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ओखलढुंगा र खोटाङको वितरण केन्द्रलाई विपक्षी बनाइएको थियो। अधिवक्ताहरु एकराज खतिवडा, टेकबहादुर राई, टुकराज निरौला, गुरुबहादुर बस्नेत र

उपभोक्ताको तर्फबाट नोकबहादुर कट्वालले दायर गरेको रिट निवेदनमा कटौती गरिएको विद्युत प्रवाह तत्काल गरी कहिल्यै नकाट्न, अत्यावश्यक अवस्थामा कटौती गर्नु परे पूर्व सूचना दिन, अनियमित रुपमा विद्युत कटौती गर्ने कर्मचारीमाथि कारवाही गर्न, विद्युत प्रवाह नभएको समयमा शुल्क नलिन र नियमित विद्युत प्रवाह गराउन माग गरिएको थियो। 

रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले रिट निवेदन दैनिक जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित भएको, विद्युत प्राधिकरणले विद्य्त प्रवाह नगर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मर्कामा परेको ठहरसहित  विद्य्त प्रवाह नहुने कारण समेत उपभोक्ताले थाहा पाउनु पर्ने भएकाले विद्युत ऐन २०४९ को दफा २७ कार्यन्वयन गर्न आदेश दिएको हो।

प्राविधिक दृष्टि र प्राकृतिक प्रकोपका कारणले विद्युत आपूर्ति नगर्दा सोको जानकारी उपभोक्तालाई दिन, निवेदनकको माग बमोजिम विद्युत प्रवाह र आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक हितमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। विद्युत प्राविधकरणका तर्फबाट अधिवक्तहरु राजकुमार पोखरेल, निलकण्ड पोखरेल र तुलाराम गिरीले गरेका थिए।