सबैभन्दा बढी नगरपालिकको उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा महिला निर्वाचित भएर आएका छन्। २ सय ८२ स्थानमध्ये २ सय ५१ स्थानका उपप्रमुख उपाध्यक्ष महिला चुनिएका छन्। यो करिब ९० प्रतिशत हो।

भरतपुरबाहेक ९६ नगरपालिकाको प्रमुखमा ४ जना, उपप्रमुखमा ८७ जना महिला निर्वाचित भएका छन्। १८६ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ८ र उपाध्यक्षमा १६४ जना महिला निर्वाचित भएर आएका छन्। 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले दलहरुले नगरपालिकाको प्रमुख\उपप्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्षरउपाध्यक्ष दुवै पदमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। कानुनको उक्त प्रावधानले यसपटको स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले उपप्रमुख\उपाध्यक्ष पदमा महिलालाई प्राथमिकता दिएकाले उक्त पदमा महिलाको उपस्थिति बढेको छ।

त्यस्तै, पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको २५९८ मध्ये भरतपुरको दुई वडा बाहेक २५९६ मा २८ जना महिला निर्वाचित भएका छन्। खुलातर्फको २ वडा सदस्य पदमा ५१९२ जना निर्वाचित भएर आएकोमा त्यसमा १०६ जना मात्रै महिला छन् । महिलाकै लागि आरक्षित दुई वडा सदस्य मध्ये महिला सदस्य पदमा २५९६ र दलित महिला सदस्य पदमा २४५२ जना निर्वाचित भएका छन् । 

कानुनले बाध्य बनाएको स्थान बाहेक भने महिलाको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । उपप्रमुख\उपाध्यक्ष र महिला वडासदस्यमा भएको उपस्थितिले मात्रै महिलाको सहभागितf बढाएको हो। १४२ स्थानमा दलित उम्मेदवारी परेन।

कानुनले गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा एक दलित महिलाको वडा सदस्य रहनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ। त्यसैअनुसार संविधानले २ महिला सदस्यका लागि सिट आरक्षित गरेकोमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले त्यसमध्ये एकजना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रवाधन राख्यो । त्यस अनुसार पहिलो चरणको परिणाम आएको २५९६ वडामा त्यति नै दलित महिला सदस्य आउनुपर्थ्यो तर आएको छैन । 

आयोगले तयार पारेको प्रथम चरणको नतिजा पुस्तिका अनुसार १४२ वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी नै परेको छैन। कानुनले स्पष्ट नभने पनि आयोगले दलित महिला नभएको स्थानमा अन्य समुदायका महिलाले उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रष्ट पारेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २४, २५ र २७ मै दलित महिला सदस्य पद रिक्त रहन गएको छ।