यहाँका दलहरूले महिलाहरूलाई उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा ‘उप’मा मात्र उठाएका छन्। वडाहरूमा सदस्यहरूको जिम्मेवारी दिए पनि उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्षमा भने एक जना महिलाको मात्र सहभागिता रहेको छ। 

पछिल्लो संघात्मक संविधानले किटान गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई दलहरूले पूरा गर्न नसकेको स्थानीय महिलाहरूले बताएका छन्। ‘हाम्रो माग त ५० प्रतिशत नै हो तर स्थानीय चुनावमा हाम्रो सहभागिता अत्यन्त न्यून छ’, उपप्रमुख पदकी महिला नेतृ देविका नेपालीले बताइन्। 

अन्य समयमा राजनीतिक दलहरूले भाषणमा महिला सहभागिताको चर्का कुरा गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको महिलाहरूले गुनासो गरेका छन्। यसले गर्दा महिलाहरूका बारेमा अझै पनि समान दृष्टिकोण नपुगेको स्थानीय महिला चन्द्रा वलीले गुनासो गरिन्। ‘भाषणमा दलहरूले महिलाको सवालमा चर्का कुरा गर्ने गर्छन् तर स्थानीय तहमा महिलाहरूलाई उपप्रमुखमै र उपाध्यक्षमै चित्त बुझाउनुपरेको छ’, उनले भनिन्, ‘हामी पनि जिम्मेवारी दिए जुनसुकै काम गर्न सक्छौँ।’

जिल्लामा मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दाङका दुई उपमहानगरपालिका, एउटा नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिकामा कुनै पनि महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिलाएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने लमही नगरपालिकाको प्रमुखमा द्रौपदी पौडेललाई प्रमुख पदका लागि अगाडि सारेको छ। 

त्यस्तै, नेकपा एमाले दाङले दुई उपमहानगरपालिकाका ३८ वटा वडामध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ३ मा सुशीला आचार्य र राप्ती गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा रत्ना श्रेष्ठलाई वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्काले जानकारी दिए।

खड्काले स्थानीयस्तरबाटै नाम छनोट गरी पठाउँदा कुनै पनि महिलाको नाम प्रमुखका लागि नआएको र आएको स्थानमा पार्टीले टिकट दिएको दाबी गरे।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले पनि दाङको एउटा वडामा मात्र महिलालाई वडा अध्यक्षको टिकट दिएको छ। कांग्रेसले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ४ मा चित्रा गिरीलाई वडा अध्यक्षको टिकट दिएको नेपाली कांग्रेस दाङका जिल्ला सदस्य सुरेन्द्र खड्काले जानकारी दिए। उनले जिल्लाका अन्य स्थानमा महिलाहरूलाई सदस्यमा धेरै टिकट दिए पनि मुख्य पदमा भने कसैको प्रतिनिधित्व नभएको बताए।