काठमाडौं : मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दैछ। बैठक अपरान्ह ४ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्...
काठमाडौं : नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलहरुका गतिविधिका कारण सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याउन गाह्रो परेको बताएका छन्। उनले सरकारमा रहेका दल र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा तै चुप मै चुप भएकोले को सत्तापक्ष र को प्रतिपक्ष हो भन्ने छुट्याउन गाह्रो भएको बताए।
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको जलस्रोत, ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार विभागले बुधबार बानेश्वरमा आयोजना गरेको 'बूढीगण्डकी: राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र विकासको मोडेल' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. भट्टराईले लोकतन्त्रमा फरक विचार र आलोचना गर्ने पार्टी नभएको बताएका हुन्।
फरक मत र आलोचना बिनाको लोकतन्त्र नहुने तर नेपालमा त्यसो हुन नसकेको डा. भट्टराईको भनाइ थियो। यो अवस्था आउनुको कारणबारे उनले भने, 'यहाँ दलहरुका बीचमा जुन ढंगको दलहरुको बीचमा सिन्डिकेट प्रणाली लागु भइराखेको, सत्तापक्ष र विपक्ष छुट्याउन गाह्रो भएको।' नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन गरिएको ठूलो त्याग र बलिदानपछि प्राप्त लोकतन्त्रका माध्यमबाट विश्वलाई उदाहरण दिनुपर्नेमा आफैं सिन्डिकेटमा लागेको बताए।
दलहरु विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरुको चासो अनुसार चलेकोले देश दुर्घटनातर्फत गइरहेको डा. भट्टराईको संकेत थियो। 'हामी राष्ट्रिय गौरवका मुद्दाहरुमा तै चुप मै चुप भएर बसेको र केही मुट्ठीभर कमिशनखोरहरुले यो देशलाई किनेर फाल्न लागिसकेको र त्यस्तो हुँदा पनि हाम्रो नागरिक समाज बेखबर भएर निदाएर बसेकोले यो अत्यन्त दुखद अवस्था सिर्जना भएको छ।'
राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् योजना चिनियाँ कम्पनीलाई नियम विपरित दिएर बन्न नदिने षड्यन्त्र गरेको उनको भनाइ थियो। यो विषयमा प्रतिपक्षी दल बोल्नुपर्नेमा चुप लागेकोमा डा. भट्टराईको आपत्ति थियो। उनले यो योजनाको बारेमा अन्य राजनीतक दल र नागरिक समाजले अनियमतिताको खुलासा गरेर सिन्डिकेट र तै चुप मै चुपको अवस्था तोड्नुपर्ने बताए।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका सांसद आनन्द पोखरेल, कांग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरे, जलस्रोतविद् रामेश्वर कायस्थ, पत्रकार विकास थापा लगायतले बूढीगण्डकी नेपाल सरकार र नेपाली जनताको लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनीहरुले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।