२०७२ असोजमा संविधान सभाबाट निर्मित नयाँ संविधान जारी भयो। त्यसलाई नेपालका हितैषी मुलुकहरुले आआफ्ना तरिकाले समर्थन जनाए पनि सबैभन्दा नजिकको मानिएको मित्रराष्ट्र भारतले समर्थन होइन, कूटनीतिक भाषामा विरोध नै जनायो। भारतले नयाँ संविधानमाप्रति असन्तुष्टि देखाएर उसको बाटो भएर नेपालमा हुने व्यापार र पारवहन अधिकार पाँच महिनासम्म कुण्ठित गरिदियो। यसमा दोष नेपाल वा भारत कसको भन्नेतिर जानुभन्दा पनि छिमेक नीतिको उपादेयता र प्रभाव के हुनसक्छ त भन्ने नै आजको यक्ष प्रश्न हो।

२०४५, २०६९ र २०७२ का नेपालविरुद्धका भारतीय नाकाबन्दीहरु दुई देश बीचका सम्बन्धमा आएको चिसोपनको कारक थियो। आजको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने नेपालका लागि महत्वपूर्ण परराष्ट्र नीतिभन्दा पनि छिमेक नीतिको रहेको छ। छिमेक नीति स्पष्ट नभएपछि छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा बेलाबखत खलल र असमञ्जसको अवस्था सिर्जना हुनु स्वभाविकै हुन्छ। हामी नबिर्सौँ, सिमाना छिमेकीकै मिचिन्छ, अरुको मिचिन्न। कचपच छिमेकीसँगै पर्छ, परकाहरुसँग खासै पर्दैन। यीनै पृष्ठभूमिका आधारमा छिमेक नीति स्पष्ट हुँदामात्रै छिमेकी देशहरुसँग राजनीतिक र कूटनीतिक अविश्वासको सम्भावना न्यून भएर जान्छ, कथम् केही गतिरोध आएमा पनि त्यसको समाधान पहिल्याउन सहज हुन्छ। नेपालसँग पनि एक सुस्पष्ट छिमेक नीति प्रचलनमा रहेको भए, नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा देखापरेको गतिरोधका साथै अन्य समस्याहरुको हल तत्कालै कूटनीतिक पहलबाट खोज्न सकिन्थ्यो अथवा यस्ता दुईपक्षीय गतिरोध आउनुअघि नै निदान निकाल्न सकिन्थ्यो। बाह्य प्रभावलाई कूटनीतिका माध्यमबाट निष्फल पार्न पनि सकिन्थ्यो।

छिमेक नीति आफ्नो देशको क्षमता र आफ्ना वरीपरीका मुलुकहरुमा आउने परिवर्तन र रुपान्तरणका आधारमा निर्धारण गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। छिमेक नीति आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितका लागि परम्परागत कूटनीति, आर्थिक कूटनीति वा जन कूटनीतिका माध्यमलाई सक्रिय पारेर गर्ने गरिएको छ। हिजोआज धार्मिक–सांस्कृतिक कूटनीतिको उपादेयता बढ्दै गएको छ।

चक्रप्रसाद बास्तोला भारतका लागि नेपालको राजदूत रहेको समयमा बाहेक नेपालले भारतसँगको आफ्नो दुईपक्षीय सम्बन्धलाई कहिले पनि राजनीतिक तह र उचाईमा पुर्‍याउन सकेन। यस अढाई दशकको अधिकांश समयमा नेपालले भारतमा आफ्नो सर्वाधिकारसम्पन्न राजदूत समेत नियुक्त गर्न सकेन। कतिपय पर्यवेक्षकहरुले भारतले नै नेपालसँग राजनीतिक स्तरमा सम्बन्ध राख्ने चाहना नराखेकाले अधिकृतस्तरका कार्यबाहक राजदूत (सार्जे) ले नेपालको प्रतिनिधित्व गरे, जसका कारण दुई देशबीचका गम्भीर प्रकृतिका विषयहरुको तत्काल हल निस्कन कठिन हुँदै गयो। अर्कोतिर, चीनसँग भने राजनीतिक स्तरमा दुईपक्षीय सम्बन्ध कायम रहन गएकाले दुवै मुलुकबीच खासै समस्याहरु देखा परेनन्। तर चीन र नेपालबीच २०१५ देखि २०४५ सम्म कायम रहेको अति घनिष्ट सम्बन्धलाई त्यही रुपमा आज अनुभूत गर्न सकिँदैन। नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक र नाफा नोक्सानको ब्यावसायीक मूल्यमा मात्रै सम्बन्ध  विकसित हुँदै गयो, तर त्यो सम्बन्ध न जनस्तरमा बढाउन सकियो, न त परस्पर आत्मीयभावको जगमा सम्बन्ध बढाउन  सकियो।

यीनै परिप्रेक्ष्यमा नेपालले हालैमात्र लामो प्रयासपछि बल्लतल्ल राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरेको छ। यद्यपि आजसम्म पनि नेपालले व्यवहारिक वैदेशिक नीति र समसामयिक कूटनीति भने निर्धारण गरेको देखिन्न। कार्यकारिणीले बनाएको देशको विदेश नीतिको अनुमोदन व्यवस्थापिका संसदले गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो पनि नेपालमा भएको पाइन्न। यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण, नेपालको ‘छिमेक नीति’ को स्पष्ट खाका समयानकूल तयार पार्न ढिला भइसकेको छ, जबकि छिमेकी देश भारतले ‘छिमेकीलाई पहिलो नीति’ र चीनले ‘छिमेकीलाई प्राथमिकताको नीति’ जस्ता राष्ट्रिय छिमेक नीति प्रचलनमा ल्याइसकेका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको छिमेक नीतिअन्तर्गतको नेपाल नीतिले ‘विकास र सांस्कृतिक सम्बन्धको दुई खम्बे नीति’ लाई द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार बनाएको छ। चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङको सरकारले आफ्ना छरछिमेकका मुलुकसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले तीन वर्षयता ‘चाउबियन वाइचियाओ’ अर्थात छिमेकी—कूटनीति अवलम्बन गरेको छ। चिनिया छिमेकी—कूटनीतिका दुइवटा लक्ष्य छन्। पहिलो, छिमेकी मुलुकहरुसँग सिमानासम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्दै चीन कसैको लागि खतरा छैन भन्ने अवधारणा अवगत गराउने, र दोश्रो, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण प्रक्रियालाई चीनको दृष्टिकोणअनुरुप व्यवस्थापन गरी क्षेत्रीय नेतृत्वको रुपमा चीनको भूमिका सुदृढ गर्ने। 

छिमेकी कूटनीतिलाई सफल पार्न चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेको पहिलो वर्षमा भ्रमण गरेका २२ वटा देशमध्ये १२ वटा छरछिमेका मुलुक थिए। चीनले क्षेत्रीय रुपमा आफ्नो भूमिका बढाउन विभिन्न देशमा ठूलठूला दुईपक्षीय परियोजना सञ्चालन गर्नुका साथै क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणका लागि आफूसहित त्रिराष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय पूर्वाधार आयोजनाहरु बढ्दो संख्यामा सञ्चालन गरिरहेको छ। परम्परागत रेशम मार्गको नवीन चिनिया धारणाअनुरुप ‘एक पेटी, एक सडक’ र ‘२१ औं शताब्दी सामुन्द्रिक रेशम मार्ग’ बृहत् परियोजनामा छिमेकी देशहरुलाई आवद्ध गर्दै सम्बद्ध छिमेकी देशहरुमा चिनिया अनुदान र ऋण सहयोगमा ठूल ठूला सडकमार्ग, रेलमार्ग, बन्दरगाह, सुख्खा बन्दरगाह, सहुलियतप्राप्त आर्थिक क्षेत्र जस्ता विकासमा साझेदारी बढाएको छ। चीनको छिमेकी—कूटनीतिमा स्वतन्त्र ब्यापारको अवधारणालाई निक्कै महत्व दिँदै चीनले सकेसम्म बढी छिमेकी मुलुकहरुसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने नीति अपनाएको छ। छिमेक नीतिलाई क्षेत्रीय वैदेशिक नीतिमा चीनले ‘एसियालीहरुका लागि एसिया’ भन्ने सुरक्षा सम्बन्धी नवधारणा अघि सारेको छ, जसमा प्रमुख ‘शांघाई को–परेशन अर्गनाइजेसन’ पनि पर्दछ।

भारतले नेपालका जिल्ला जिल्लामा आर्थिक अनुदानका माध्यमबाट सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास परियोजनाहरुमा आधारभूत तहमा नै गएर ब्यापक लगानी बढाइरहेको छ। सोझै नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत वर्षेनी ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान विद्यालय, स्वास्थ्यकेन्द्र, एम्बुलेन्स, बारुणयन्त्र आदिमा वितरण भइरहेको छ। भारतको अभिरुचि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा पनि त्यति नै बढी छ। भारतले नेपालका राजनीतिक दलहरुसँग निरन्तरको सम्बन्धमार्फत छिमेकको विशेष भूमिका स्थापित गर्न चाहेको भावभंगी नेपाली र भारतीय प्रेसले देखाउने गरेका छन्।         

यस पृष्ठभूमिमा एक्काइसौं शताब्दीमा अब नेपाल पनि एक समृद्धशाली र आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ हाम्रो विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिचालित हुनुपर्छ। यस अवस्थामा नेपाल–भारत र नेपाल–चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्धलगायत समष्टिगत रुपमा नेपाल, चीन र भातबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नु जरुरी भइसकेको छ। यसै क्रममा नेपाल, चीन र भारतबीच त्रिपक्षीय संयन्त्रको निर्माण गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय विकासमा नेपाललाई चीन र भारतको ‘समृद्धिको पूल’ किन नबनाउने? नेपालले अपनाएको विदेश नीति र भूराजनीतिक अवस्थितिका सन्दर्भमा चीन र भारतले अवलम्वन गरेका ‘दुईपक्षीय विकास र समृद्धिमा सहकार्य’ को अवधारणाले दुई आणविक राष्ट्रहरुबीच युद्ध हुने सम्भावनाहरु क्रमशः हट्दै गएर आज ती दुवै देशमाझ आर्थिक समृद्धि र सहयोगको होडबाजी चलिरहेको छ। असल छिमेक नीति र अन्तरनिर्भरताप्रतिको लगावका कारण तीन दशकअघि विश्वमै गरिबमध्येका कहलिएका चीन र भारत अहिले क्रमशः विश्वको दोश्रो र भारत नवौँ ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सकेका छन्।

सबल र स्पष्ट छिमेक नीतिले परस्पर छिमेकहरुबीच कनेक्टिभिटी (आवद्धन) र अन्तरनिर्भरता बढाएर पारबाहन तथा व्यापार, पूँजी लगानी, आप्रवासन, सीमापार आतंक, मानव तथा लागू औषध तस्करी, मानवीय संकट र विपद् व्यवस्थापन, मौसम परिवर्तनको प्रभाव, प्राकृतिक साधनको सदुपयोग, पानीको व्यवस्थापन, संयुक्त विज्ञान प्रविधि विकासलगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सामुहिक रुपमा कार्य गर्ने सम्भाव्यताको ढोका सधै खुल्ला राख्ने छ। नेपालको भूभाग भएर चीन र भारतबीच आर्थिक र व्यापारिक कारोबार तथा धार्मिक–सांस्कृतिक सद्‍भाव बढाएर पारस्पारिकतालाई विकसित स्वरुप प्रदान गर्दा कुनै पनि देशलाई घाटा हुँदैन। तीनवटै मुलुकमा बाह्य शक्तिबाट हुनसक्ने सम्भाव्य विघटनकारी र विखण्डनकारी रणनीतिलाई निस्तेज पार्न मात्र होइन, समाप्त नै पार्ने हो भने नेपाल, चीन र भारतबीच असल छिमेक नीतिअनुरुप अन्तरनिर्भरता अभिवृद्धि गर्नु भविष्यपरन्त दूरगामी सोच हुनसक्छ।