कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी काम सरकारले छिट्टै गर्ने बताए। ‘प्रदेशको राजधानी कहाँ रहन्छ भन्ने गृहकार्य भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको विभिन्न च्यानलबाट सम्भावित स्थानमा रहेका पूर्वाधारबारे जानकारी लिने काम भइरहेको छ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाको सचिवालय गठनका लागि प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुनुपर्छ। बैठक सञ्चालनका लागि सचिवालय आवश्यक पर्छ। यस्तो कानुन बन्न प्रदेशसभाको अधिवेशन बस्नुपर्छ। प्रदेशसभा सचिवको नियुक्ति प्रदेशसभाका सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुनुपर्छ। संविधानको धारा १९५ अनुसार प्रदेशसभाको काम कारबाही सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सचिवालयको व्यवस्था प्रदेश कानुनअनुसार हुनेछ।

प्रदेशसभा गठन नहुँदासम्म उसको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कानुन निर्माणको समेत जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट सरकारले त्यससम्बन्धी कुनै कानुन नबनाई समय खेर फालेको थियो।

संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक कक्ष तयारीको गृहकार्य गरिरहेको संसद सचिवालयले प्रदेशसभा बैठक तयारीको कार्यक्षेत्र आफ्नो नभएको जनाएको छ। ‘सरकारले हामीलाई त्यस्तो केही भनेको छैन,’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, ‘विज्ञताको दृष्टिले हामीले केही अवधारणा र अनौपचारिक अध्ययन गरे पनि तयारी थाल्ने निकाय हामी होइनौं।’

सिंहदरबार नै सुनसान पारेर सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू (आफैं उम्मेदवार भएका कारण) आ–आफ्नो गृहक्षेत्रको चुनावी अभियानमा छन्। ‘म आफैं पनि चुनावी अभियानमै छु,’ पोखराबाट मन्त्री थापाले भने, ‘तर पनि प्रदेशको राजधानी, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर नहुने कुरै भएन।’

स्रोतका अनुसार चुनावपछि मात्रै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक पृष्ठभूमिका वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने गृहकार्य गरेका छन्। ‘राजनीतिक नेताहरूको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने गरी प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

संसदीय मामिलामन्त्री थापाले भने प्रदेश प्रमुखमा क–कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेमा छलफल नभएको बताए। ‘व्यक्तिका विषयमा प्रवेश गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशको राजधानीलगायतका विषयमा गृहकार्य नगरी बस्ने कुरा छैन।’ प्रदेशसभाको दुई तिहाइले परिवर्तन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि तत्कालको मुकाम तोक्ने दायित्व सरकारको हो।

सात प्रदेशमध्ये ४ नम्बरको राजधानी पोखरा भन्नेमा एकमत भए पनि बाँकी सबै प्रदेशको राजधानीबारे साना–ठूला विवाद छन्। संविधान जारी हुनुअघि अस्तित्वमा रहेका ५ विकास क्षेत्रका केन्द्रहरूमा पनि तत्कालै प्रदेशसभा र सचिवालय सञ्चालन गर्न मिल्ने बैठक कक्ष नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।