कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि एक कर्मचारीको अवकाशका लागि औसतमा २७ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ। सरकारले २० हजार कर्मचारलिे समायोजनको साटो अवकाश रोज्ने अनुमान गरेको छ। यो अनुमानअनुसार २० हजार कर्मचारीको अवकाशका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको हो।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले एक महिनाअघि कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ संसदबाट पारित गरेको थियो। यसअनुसार स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ को व्यवस्था गरेको छ।

यसरी अवकाशमा जाँदा कर्मचारी पाउने सुविधामा सात वर्षको एकमुष्ठ पेन्सन समावेश हुने उल्लेख छ। पेन्सन, स्वेच्छिक अवकाश लिँदाको तह र ग्रेडअनुसारको कायम गरिएकाले पनि यसमा बढी कर्मचारी सहभागी हुने भएकाले राज्यलाई अतिरिक्त भार देखिएको हो।

पारित विधेयकमा जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सकिने उल्लेख छ। नजाने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइने र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर हटाउन सकिने व्यवस्था छ।