काठमाडौं : मुलुकमा खाद्यान्न आयात १६ प्रतिशतले घटेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन-फागुन) मा खाद्य...
काठमाडौं: राजनीतिक दल र उम्मेदवारले व्यापारीसँग मोटो रकम चन्दा लिइरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले सहयोग रकम पारदर्शी बनाउन व्यवसायीसँग आग्रह गरेको छ। उम्मेदवार र दलहरूले गर्ने खर्चमा कडाइ गर्न आयोगले व्यवसायीसँग सहयोग मागेको हो। आयोगले शुक्रबार व्यवसायीलाई आयोगमै डाकेर यस्तो आग्रह गरेको हो। व्यवसायीबाट चन्दा लिएर दलले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम प्रचारप्रसारमा खर्च गरेको पाएपछि आयोगले व्यवसायीलाई चन्दा पारदर्शिता बनाउनसमेत आग्रह गरेको छ।
स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ठूला राजनीतिक दलबाट चन्दा माग भइरहेको भन्दै व्यवसायीले आयोग पदाधिकारीसँग गुनासो गरेका थिए। चन्दा सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन कानुनी उपचार खोजिनुपर्नेमा व्यवसायीको सुझाव छ। आर्थिक अध्यादेशमै दललाई दिने चन्दाको सीमा उल्लेख गर्नुपर्ने र चन्दाको कर कट्टीको व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्।
मोटो रकम चन्दा दिनुपर्ने अवैध बाटोलाई बैधता दिनेबारे सोच्न आयोग पदाधिकारीलाई व्यवसायीको आग्रह छ। नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले व्यवसायीले दललाई कति रकम चन्दा दिने हो त्यसको सीमा कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘आर्थिक अध्यादेश वा अन्य नियम बनाएर नै किन नहोस् सरकारले यो विषयमा अब सोच्नुपर्छ’, उनले भने। दलहरूको पटक(पटक चन्दा मागले व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ छ। चन्दा दिने सीमित व्यवसायीले त्यसको राजनीतिक लाभ लिने गरे पनि अरू भने चन्दाबाट आजित बन्न पुगेको उनको तर्क थियो।
आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रतिउम्मेदवार २५ लाख र प्रदेशसभाका लागि १५ लाखसम्म खर्चको सीमा तोकेको छ। तर, आयोगले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा दलहरूको प्रचारप्रसार भड्किलो बनिरहेको छ। यसअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पनि निकै खर्चिलो बन्न पुगेको थियो। दलले उद्योगीबाट चन्दा लिने त्यसको बदलामा व्यवसायीले पनि राजनीतिक लाभ लिने प्रवृत्तिले निर्वाचन खर्चिलो बन्न पुगेको अर्थविद् विश्व पौड्याल बताउँछन्। ‘प्रतिउम्मेदवार खर्च डेढ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ, यो चिन्ताको विषय हो’, उनले अन्नपूर्णसँग भने।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको प्रमाण पाइए उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने चेतावनी आयोगले दिइसकेको छ। आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग दिँदा बैंकमार्फत दिन पनि निर्देशन दिएको छ। तर, उम्मेदावरको खर्च नियन्त्रण कार्य आफ्नो काबु बाहिरको विषय भएको आयोगले स्विकारेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा।अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारबाट भएको अधिक नगद प्रवाहको अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई आग्रह गरे। ‘दलहरूको खर्च नियन्त्रणबाहिर गएको छ। हामी चिन्तित छौं।
मतदाताको घरमा अत्यधिक जिन्सी र नगद प्रवाह भइरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ’, प्रमुख आयुक्त यादवले भने। ‘निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्नेमा दलले मनलाग्दी पैसा खर्च गरी मतदाता किन्ने गरिरहेका छन्। उनीहरूको खर्चको स्रोत के हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ’, उनले भने।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।