छापा

पूर्वमन्त्री केसीलाई ‘लडाकु’ नेताको चुनौती

फोटो: कान्तिपुर
कात्तिक २५, २०७४

    सोलुखुम्बु : कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री बलबहादुर केसीले २०६४ को संविधानसभाबाहेक ०४८ यताका सबै संसदीय निर्वाचन जिते। यसबीच तीन पटक मन्त्री पनि बने। २६ वर्षदेखि पार्टी र सरकारको केन्द्रविन्दुमा रहेका उनका लागि मंसिर १० मा हुने छैटौं प्रतिस्पर्धा भने त्यति सहज देखिन्न।

     उनलाई वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका ‘लडाकु नेता’ हेमबहादुर राईले चुनौती दिँदैछन्। स्थानीय चुनावमा वाम गठबन्धनले पाएको मत जोडघटाउ गर्ने हो भने केसीलाई कांग्रेसको विरासत जोगाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ।

    त्यसो त केसी औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणाअघि नै चुनावी अभियानमा सक्रिय छन्। शुक्रबार उनी सदरमुकाम सल्लेरीबाट पश्चिम एक दिन पैदल दूरीमा पर्ने बुङ र त्यस आसपासका गाउँमा मत माग्न जुटिरहेका थिए। वाम गठबन्धनका उम्मेदवार पनि त्यही क्षेत्रमा प्रचारमा छन्, कांग्रेसको पछिपछि।

    ६५ कटेका केसी र ३४ वर्षीय राईबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धाले जिल्लाको राजनीति तातेको छ। कांग्रेसले प्रदेशसभामा प्रकाशसिंह कार्कीलाई ‘क’ र पूर्वजिल्ला सभापति आङगेलु शेर्पालाई ‘ख’ मा उम्मेदवार बनाएको छ। जिल्लामा केसी र शेर्पा पक्षबीच कटाक्ष रहे पनि चुनावमा भने एकता देखिएको छ। लोकतान्त्रिक गठबन्धनमै आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालले पनि जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका छन्।

     प्रभाव न्यून देखिए पनि यी दुई दलले समानुपातिक मत तान्न कांग्रेसलाई सहयोग नगरी आफैं उम्मेदवारी दिएको स्थानीय नेता बताउँछन्। ०४८ र ०५१ को स्थानीय चुनावमा दोस्रो शक्तिका रूपमा रहेको राप्रपाको प्रभाव पनि जिल्लामा न्यून छ। ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपाले ३६ सय मत पाएको थियो। स्थानीय तहमा त्यो पनि घटेको छ। कांग्रेसलाई सघाउन राप्रपाले उम्मेदवारी दिएको छैन।

    एमाले र माओवादी केन्द्रको ६० र ४० प्रतिशत अनुपातको भागबन्डामा प्रतिनिधिसभा माओवादीको र दुवै प्रदेशसभा सदस्य एमालेको भागमा छ। प्रदेशसभामा एमालेबाट ‘क’ मा मानवीर राई र ‘ख’ मा बुद्धिकुमार राज भण्डारी उम्मेदवार छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य माओवादीलाई छाडेकामा कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्।

    गठबन्धनको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै जिल्ला कमिटीका पूर्वसहसचिव लोचनकुमार शर्माले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। उम्मेदवारी फिर्ता नगरेपछि उनलाई जिल्ला कमिटीको सदस्यबाट निष्कासन गर्नुका साथै पार्टी सदस्यता नै नरहने गरी कारबाही गरिसकिएको छ।

    गठबन्धन बन्नुअघि एमालेले जिल्लाबाट पार्टी अध्यक्ष मानवीर राईको नाम मात्रै प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारका लागि केन्द्रमा सिफारिस भएको थियो। गठबन्धनका कारण प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार माओवादीको भागमा परेपछि एमाले अध्यक्ष राई असन्तुष्ट मात्रै भएनन्, प्रदेशसभामा उम्मेदवारसमेत बन्न मानेनन्।

    माओवादीभित्रै पनि एउटा पंक्ति उम्मेदवारकै विषयलाई लिएर असन्तुष्ट छ। माओवादी नेता एवं पूर्वमन्त्री गोपाल किराती यही जिल्लाका हुन्। वाम गठबन्धनप्रति सैद्धान्तिक रूपमै असहमति सार्वजनिक गरेका किराती चुनाव प्रचार निम्ति गृहजिल्ला आएका छैनन्। उनको असन्तुष्टिको प्रभाव पनि पर्ने देखिन्छ।

    यद्यपि, माओवादीका स्थानीय नेता ध्रुव पराजुली किरातीको असन्तुष्टि सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र रहेकाले त्यसको असर निर्वाचनमा नपर्ने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘नेता किराती पनि एकरदुई दिनमै चुनावी प्रचारका लागि जिल्ला आउँदै हुनुहुन्छ।’

    तर, सल्यान निवासी एमाले जिल्ला कमिटी स्कुल विभागका सदस्य शत्रुधन बस्नेत एमाले र माओवादीभित्र असन्तुष्टि रहेको स्विकार्छन्। ‘सबैभन्दा बढी मत जिल्लामा एमालेको छ, तर उसैलाई उम्मेदवार नदिँदा मतदातामा असन्तुष्टि छाएको हो, यो चिर्न नसके वाम गठबन्धनलाई पनि सकस छ।’

    आफ्नो चुनाव जित्ने प्रमुख आधार उनले ०४८ देखि आफूले गरेका विकास निर्माणलाई ठानेका छन्। त्यसबाहेक एमाले र माओवादीभित्रको असन्तुष्ट पक्षको मत तान्ने कोसिसमा सक्रिय छन्। स्थानीय तहको चुनावमा १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकामध्ये एमालेले ४ गाउँपालिका जितेको छ।

     कांग्रेसले सदरमुकामसँग जोडिएको एक मात्रै नगरपालिकामा जित हासिल गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले ३ गाउँपालिका जितेको छ। मतान्तर हेर्ने हो भने काँग्रेस र राप्रपाको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मतको तुलनामा वाम गठबन्धन ९ हजार ५ सय ९५ मत बढी छ।

    कांग्रेस नेता केसी वाम गठबन्धनले चुनौती थपिएको भने स्विकार्छन्। ‘प्रचण्ड र केपी ओली मिल्दैमा मतदाता मिल्छन् भन्ने छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले जिल्लामा गरेको विकास हेरेर परिचित नेतालाई खोज्छन्।’

    यता असन्तुष्ट मत ज्यादै न्यून रहेकाले गठबन्धनको स्थिति सुदृढ रहेको एमाले र माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेताको दाबी छ। ‘अहिले हाम्रो जिल्ला अध्यक्ष उम्मेदवारसँगै प्रचारमा हुनुहुन्छ,’ एमाले जिल्ला कमिटीका सहसचिव रामकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एकाध असन्तुष्टि होलान्।

    तर, अहिले सबै मेटिसकेको छ।’ गठबन्धनका नेताहरू जिल्लाको विकास योजना देखाएर मत तान्ने प्रयासमा छन्। स्थिर सरकार र शान्तिसुरक्षा उनीहरूको प्राथमिक एजेन्डा छन्। निरन्तर कांग्रेसले नेतृत्व लिएकै कारण जिल्लाको विकास पछि परेको उनीहरूको आरोप छ। ७ गाउँपालिकामध्ये लिखुपिके, खुम्बु पासाङल्हामु र महाकुलुङ गाउँपालिकासम्म अझै मोटरबाटो पुगेको छैन।

     

    ‘हामीले जिते सबै गाउँमा बाटो पुर्‍याउँछौं, हप्तौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटाउँछौं’ माओवादीका नेता पराजुली भन्छन्, ‘जिल्लालाई पर्यटकीय हबका रूपमा विकास गर्ने योजना छ।’ कांग्रेस नेता केसी भने जिल्लामा मोटरबाटोको सञ्जाल बनाउनेदेखि पर्यटकीय विकासमा आफ्नो ठूलो योगदान रहेको दाबी गर्छन्।

     ‘मै पर्यटनमन्त्री भएका बेला सगरमाथा चढेबापत आउने सलामीको १० प्रतिशत रोयल्टी जिल्लालाई छुट्याउने व्यवस्था गरें, पछि त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याउने काम भयो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यही रोयल्टीले पर्यटकीय विकासका काम सुरु भएका छन्।’ गत वर्ष जिल्ला विकास समितिले सगरमाथा चढेबापत जिल्लालाई प्राप्त ३५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी विकास योजनामा छुट्याएको थियो।

    वाम गठबन्धनका उम्मेदवार राई पूर्वमाओवादी लडाकु हुन्। द्वन्द्वकालमा उनी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै सुरक्षा दस्तामा खटिएका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको टिममा काम गरेका राई अध्यक्ष दाहालकै चाहनामा उम्मेदवार बनाइएका हुन्।

     सोलुखुम्बुको नेथासल्यान गाउँपालिकाका उनी कक्षा ८ मा पढदै गर्दा १५ वर्षकै उमेरमा ‘जनयुद्ध’ मा होमिएका थिए। ‘पूर्वलडाकु भए पनि कुनै ठेक्कापट्टामा संलग्न नभएको, गुन्डागर्दी नगरेको युवाका रूपमा उनलाई चिनिन्छ,’ माओवादीका स्थानीय नेता ध्रुव पराजुली भन्छन्।

कान्तिपुर दैनिक

राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित ब्रोडसिट दैनिक पत्रिका हो ।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल[email protected]
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]