आयोग सचिवालय स्रोतका अनुसार काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन प्रक्रियामा मुछिएका त्रिविका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनसहित विश्वविद्यालयको हालका कार्यकारी परिषदका पदाधिकारी छानबिनमा तानिएका छन्। सम्बन्धनको निर्णय गर्ने उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीका साथै कार्यकारी परिषद् सदस्यहरू रामप्रसाद खतिवडा, तारा सापकोटा, राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीसँग आयोगले बयान लिनेछ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कार्यकारी परिषद् सदस्यहरू प्राज्ञिक व्यक्ति हुन्। पछिल्लो समय त्रिवि तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका अधिकांश पदाधिकारीहरू मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा विवादास्पद बनेका छन्। 

आयोगले कलेजको निरीक्षण गरी वास्तविकताभन्दा फरक प्रतिवेदन दिने दुई छुट्टाछुट्टै समितिका पदाधिकारीसँग समेत बयान लिने भएको छ। त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले गठन गरेको टोली संयोजकमा डा. करवीरनाथ योगी थिए भने सदस्यमा केपी सिंह, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, परशुराम मिश्र, ज्योति शर्मा, रामप्रसाद उप्रेती र प्रशासन महाशाखाका प्रह्लाद पन्त थिए।

त्यसैगरी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल काउन्सिलले गठन गरेको टोलीका सदस्यसँग बयान लिइसकेको छ भने संयोजक डा. शशि शर्माले बयान दिन बाँकी छ। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा डा। उपेन्द्र देवकोटा सदस्य छन् भने शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्यसचिव छन्। 

कसको कस्तो भूमिका ?

काठमाडौं नेसनलको विवादास्पद सम्बन्धनमा उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठीका साथै कार्यकारी परिषद्का सदस्य रहेका विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा र कानुनका डिन तारा सापकोटा संलग्न थिए। निर्णयमा कार्यकारी परिषदका सदस्य राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीसमेत सामेल थिए।

उनीहरूले प्रक्रिया नपुर्‍याई निर्णय गरेका थिए भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत गलत व्याख्या गरेका थिए। सर्वोच्चको फैसलाका कारण सम्बन्धन दिन बाध्य भएको दाबी गरे पनि पदाधिकारीहरूले उक्त फैसलाको आशयबारे भने कानुनी राय दिन आवश्यक ठानेनन्। सम्बन्धनको निर्णयअघिको रायमा कानुनी सल्लाहकार कार्यालयको कुनै भूमिका थिएन। निर्णयको राय लेख्न कानुनका डिन तारा सापकोटाले सघाएका थिए। तर उनी कानुनी सल्लाह दिने आधिकारिक व्यक्ति भने होइनन्। 

काठमाडौं नेसनल प्रक्रियाबिना नै सञ्चालनमा आएको पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत अस्पताल सञ्चालन भएको पुष्टि भएपछि अस्पताल बन्द गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख भोलाराम श्रेष्ठ संयोजकत्वको टोलीले सिफारिस गरेको थियो। समितिले प्रस्तावित कलेजका लागि नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेको शिक्षण अस्पतालको समेत निरीक्षण गरेको थियो। यही समितिको सिफारिसमा त्रिविले सम्बन्धन खारेज गरेको हो। 

सम्बन्धन खारेजपछि रेक्टर सुधा त्रिपाठीले फेसबुकमार्फत आक्रोश पोखेकी थिइन्। ‘कहिले सर्वोच्च अदालत त कहिले गोविन्द केसीको आदेश। विश्वविद्यालयको कार्यकारी अधिकार खोइ ? फेरि मानहानिको मुद्दा पर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी बहादुरीका साथ गोविन्द केसीले लिनुपर्छ।’ काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन विवादमा जोडिएका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जन पनि छानबिनमा मुछिएका छन्।

उनले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा भएको अधिकार सोझै खोसेका थिए। तत्कालीन डिन डा.प्रकाश सायमीले जथाभावी सम्बन्धन दिन नहुनेमा अडान राखेपछि उनले नै मेडिकल कलेजसँग सोझै आशयपत्र मागेर डाक्टरहरूको चारवटा टोली खटाई निरीक्षणमा पठाएका थिए। हरेक निरीक्षण प्रतिवेदन झूटो र विवादास्पद भेटिएको छ। तत्कालीन उपकुलपति महर्जनको अग्रसरतामा गठित चारमध्ये एक टोलीको नेतृत्व गरेका थिए, डा. करवीरनाथ योगीले। 

योगी नेतृत्वको समितिले आवासीय प्रयोजनका लागि निर्मित भवनमा अस्पतालसहित मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिन उपयुक्त हुने राय दिएको थियो। कलेजको जग्गासम्बन्धी विवरणसमेत झूटो रूपमा तयार पारिएको थियो। विभिन्न विभाग र त्यसमा अध्यापनरत डाक्टरहरूको विवरणसमेत झूटा थिए।

स्थलगत रिपोर्टिङकै क्रममा अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसरबाहेक कुनै डाक्टर नभएको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो। तर निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदनमा ६५ भन्दा बढी प्राध्यापकहरू अस्पतालमा कार्यरत रहेको देखाइएको थियो। निरीक्षणमा संलग्नमध्ये अधिकांश सदस्य विवादित पृष्ठभूमिका थिए। 

काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन विवादकै क्रममा डाक्टरहरूको अर्को टोलीले पनि फर्जी प्रतिवेदन बनाएको भेटिएको छ। मेडिकल काउन्सिलका डा.अनिल झाको नेतृत्वमा तत्कालीन उपाध्यक्ष शशि शर्मा र सरोज श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले जग्गा तथा अस्पतालको पूर्वाधारबारे झूटो प्रतिवेदन दिएको हो।