उक्त आदेशपछि प्राधिकरणको ६७७ औं बैठकले ट्रिब्युनल गठन गरी प्रतिस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढापछि अख्तियारले पुनः छानिबनका लागि भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्यमध्ये तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई बयानका लागि गत साता बोलाएको थियो। अख्तियारबाट उक्त ठेक्का सम्झौताअन्तर्गत खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी र ठेकेदारउपर विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा विचाराधीन रहेको उक्त अदालतले ०७० असोज ३ गते ‘आपूर्तिकर्ताबाट करारको सर्तअनुसार ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन भएमा सो कार्य पूरा भएको जानकारी प्राप्त भएपछि प्रस्तुत आदेशउपर पुनर्विचार गर्न पेस गर्नू’ भनी आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेशमा ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई आपूर्तिकर्ताले इमानदारी नदेखाएको परिप्रेक्ष्यमा ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थामुताविक आपसी सहमति (एमिकेबल सेटलमेन्ट) हुँदै आर्बिट्रेसन (मुद्दा) मा जाने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको भन्दै प्राधिकरण बोर्डले आर्बिट्रेसनमा जाने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयअनुसार गठित ट्रिब्युनलको अध्यक्षतामा वीरेन्द्रबहादुर देउजा, आपूर्तिकर्ता ठेकेदारको तर्पmबाट प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी ध्रुवराज भट्टराई र प्राधिकरणको तर्पmबाट पूर्व जलस्रोत सचिव किशोरबाबु अर्याल सदस्य रहेका थिए। उक्त ट्रिब्युनलले ०७२ कात्तिक १ गते ‘चिनियाँ ठेकेदारले कराबरबमोजिम आपूर्ति दिनुपर्ने वितरण ट्रान्सफर्मर मापदण्डबमोजिम नगरेकाले सम्पूर्ण थान निज ठेकेदारकै आर्थिक दायित्वमा रहने गरी आपूर्तिकर्ताको प्लान्टबाट उत्पादित नयाँ ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने र यो सम्पूर्ण प्रक्रिया आर्बिट्रेसन एवार्ड गरेको मितिले नौ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा यसमा कुनै पनि आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले व्यहोर्नु नपर्ने’ फैसला गरेको थियो।

प्राधिकरणले उक्त ठेकेदार कम्पनीबाट १७ मार्च २०११ र १० मे २०११ मा दुईवटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदार हुबेईले पहिलो ठेक्काअन्तर्गत एक हजार दुई सय ६० थान र दोस्रोमा सात सय ५३ थान वितरण ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणलाई आपूर्ति गरेको थियो। तर, ठेकेदारले आपूर्ति गरेको ट्रान्सफर्मर स्पेसिफिकेसन तथा मापदण्डविपरीत पाइएपछि प्रतिस्थापनका लागि २८ सेप्टेबर २०१२ मा प्राधिकरण र ठेकेदारबीच बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा ठेकेदारले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी मापदण्डविपरीतका सबै ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्ने गरी बैठकको निर्णयसहित प्रतिबद्धता जनाई पहिलो लटमा ५६ थान प्रतिस्थापनबापत पठाएको थियो।

त्यसपछि २८ सेप्टेम्बर २०१३ मा दोस्रो लटअन्तर्गत थप एक सय ७० थान प्रतिस्थापन गर्ने र बाँकी ट्रान्सफर्मर क्रमशः आपूर्ति गर्ने सहमति भएको थियो। बाँकी ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापनका लागि प्राधिकरणले पटक-पटक ताकेता गर्दै पत्राचार गरेकोमा आपूर्तिकर्ताबाट लामो समयसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य एवं तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए।

उनका अनुसार त्यसपछि पनि पटक-पटक पत्राचार गरिएको र अन्तिम पटक ठेकेदारबाट १२ फेब्रुअरी २०१४ मा दस्तखत नगरिएको पत्र पठाई प्रतिस्थापन र मर्मत गर्नेसम्मको प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। ठेकेदारको व्यवहारले प्राधिकरणले विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको हुँदा मापदण्डविपरीतका ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गरेको सम्बन्धमा एमिकेबल सेटलमेन्ट/आर्बिट्रेसनका लागि १५ दिनको म्याद दिई पत्र पठाइएकोमा म्याद समाप्त भइसक्दा पनि ठेकेदारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको क्षेत्रीले बताए। ‘आर्बिट्रेसनका लागि विशेष अदालतबाटै भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो,’ निवर्तमान मुख्यसचिवसमेत रहेका क्षत्रीले भने, ‘यस्तो विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेर अचम्मित पारेको छ।’

आयोगका एक पूर्वआयुक्तका अनुसार विशेष अदालतले आदेश दिइसकेको अवस्थामा अख्तियारले पुनः छानबिन गर्ने वा कारबाही गर्न पाउँदैन। ‘आर्बिट्रेसनमा जाने निर्णय प्राधिकरणले नगरेको भए अख्तियारले किन आर्बिट्रेसनमा गइनस् भन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ठेक्का सम्झौताअनुसार भएको कारबाही र प्रक्रियालाई कसैले पनि प्रश्न उठाउनु हुँदैन।’

यस सम्बन्धमा अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालले हुबेईद्वारा आपूर्ति भएको ट्रान्सफर्मरका सम्बन्धमा अख्तियारले गरिरहेको छानबिनप्रति आपूm अनभिज्ञ रहेको बताए। ‘यसबारे मलाई थाहा भएन,’ कोइरालाले आइतबार अन्नपूर्णसित भने, ‘म सोधखोज गरेर खबर गर्नेछु।’