प्राधिकरणले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई आज निर्देशन दिएको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले राससलाई जानकारी दिनुभयो। 

“प्राधिकरणले जेठ १४ गते नेपाल बैंकर्स एसोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन र नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एसोसियसनसँग गरेको समझदारीअनुसार इकाइलाई जिल्ला विकास समितिमार्फत सेवा प्रदायक बैंकसँग समन्वय गरी अनुदान वितरणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो”– उहाँले भन्नुभयो। 

प्राधिकरण र तीनवटा बैंकर्स एसोसिएसनबीच भएको सम्झौताअनुसार अनुदान रकम वितरणका लागि ५३ बैंकसँग सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो। अनुदान वितरणका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालयको कार्यान्वयन इकाइलाई रु १२ अर्ब ४४ करोड ६८ हजार निकासा गरेको छ। इकाइमार्फत ११ जिल्ला विकास समितिलाई गत वैशाख २६ गते रकम निकासा गरिएको जनाइएको छ। 

इकाइले गत चैत २५ गतेसम्म अनुदान पाउने सूचीमा परेका ६४ हजार ३२० घरधनीसँग सम्झौता भइसकेको जनाएको छ। भूकम्प अतिप्रभावित उपत्यका बाहिरका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, दोलखा, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लगत सङ्कलन गरेको थियो। विभागले ११ जिल्लामा गरेको सात लाख १७ हजार ७१८ घरधनीको लगत सङ्कलनमध्ये प्राधिकरणले पाँच लाख ३३ हजार ४५४ ले अनुदान पाउने सूची प्रकाशन गरेको छ। एक लाख ८४ हजार २६४ घरधनीको नाम क्षतिको मापदण्डभित्र नपरेकाले अनुदान पाउनेको सूचीमा नराखिएको प्रवक्ता थपलियाले बताउनुभयो। 

विभागले सर्वेक्षणका क्रममा घरको क्षतिको मात्रालाई हेरेर १, २, ३, ४ र ५ तहमा राखेर क्षतिको स्तर मापन गरेको निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। ३, ४ र ५ तहमा परी क्षति पुगेका घरलाई प्राधिकरणले अनुदान दिने व्यवस्था छ। 

क्षतिको १ र २ सूचीमा परेका घरको मर्मत गरी बस्न सकिने भएकाले सूचीमा समावेश नगरिएको प्रवक्ता थपलियाले बताउनुभयो। पर्नुपर्ने घरधनी सूचीमा नपरे उजुरी गर्न सकिन्छ। २८ हजारभन्दा बढी घरधनीले हालसम्म उजुरी गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। वास्तविक पीडित ठहरिएमा पूरै अनुदान पाउनेछन्। 

अनुदान पाउने सूचीमा नपर्नपर्ने घरधनीको नाम पारी झुठो विवरण पेस गरी रकम लिएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने प्रवक्ता थपलियाले बताउनुभयो।