सडक विभागले ठेक्काका लागि सिफारिस गर्नुअघि चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (कोभेक) लाई प्राविधिक प्रस्तावमा उत्तीर्ण गराई वित्तीय प्रस्ताव माग गरेको थियो। उसले दुवै सडक फराकिलो पार्ने उक्त ठेक्काका लागि संयुक्त रूपमा १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा कबोल गरेको थियो। ‘आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सफल देखिएपछि हामीले त्यहीअनुसारको सिफारिस गरी दुई, दुईपटक मनिला पठाएका थियौं', सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले बिहीबार भने, ‘एडीबीको ऋण सहयोग भएकाले उसका सर्तअनुसार ठेक्काको मूल्यांकन भइरहेको छ।'

एडीबीले ठेक्कामा सहभागी विभिन्न कम्पनीमध्ये कोभेक र चाइना रेल्वे नं. ५ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (सीआर ५) का सेयर होल्डर साझा हुन् र एडीबीको निर्देशिकाअनुसार सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति भएका कम्पनी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने भनी सडक विभागमार्फत पत्राचार गरेको थियो। जुलाई १२ र २४ मा दुई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी एडीबीले स्पष्टीकरण माग गरेको थियो।

एडीबीको भाषामा यसलाई ‘कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' रहेको भनिन्छ। उक्त पत्रको कोभेकले आफू र सीआर ५ अलग-अलग कम्पनी रहेको, यिनको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली फरक रहेको र चिनियाँ कम्पनी ऐनअनुसार स्थापित भएको प्रमाणसहित दुई पटक स्पष्टीकरण दिएको थियो।

हाल दुई लेनको बुटवल र बर्दघाटसम्मका दुई लेनलाई चार लेनमा रुपान्तरण गर्न एडीबीले नेपाल सरकारलाई ऋण दिने सम्झौता गरेको छ। एडीबीको ऋण भएकाले उसैका सर्त मान्नुपर्ने सडक विभागले जनाएको छ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्कामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ। कोभेकले त्रिभुवन विमानस्थल सुधार तथा भैरहवा एयरपोर्टको ठेक्का पाएको थियो। कोभेकले नै नेपालको राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।