समितिले मन्त्रालय संख्यामा व्यापक कटौतीसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाएको हो। संघीय प्रणालीमा गएपछि बजेट, अधिकार, स्रोत र जनशक्तिसमेत तल्लो तहमा विकेन्द्रित भएको अवस्थामा केन्द्रमा भएका मन्त्रालय गाभ्नुपर्ने भन्दै १५ वटा संख्या निर्धारण गरेको हो।  समितिको उक्त प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ। 

‘केन्द्रको काम भनेको नीतिगत र समन्वय गर्ने मात्रै हो। बढी काम प्रदेश र स्थानीय तहमै हुन्छ। यही हिसाबले मन्त्रालयको संख्या घटाएका हौं’, समितिका संयोजक काशीराज दाहालले भने।