‘म सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छु,’ दाहालसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘राष्ट्रिय सभा गठन भएर संघीय संसद्ले पूर्णता पाउनासाथ म सत्ता हस्तान्तरण गर्छु।’ जारी निर्वाचन प्रक्रिया नसकी सरकार छाड्न नमिल्ने भन्दै देउवाले दाहाललाई राष्ट्रिय सभा गठनमा किचलो नझिक्न आग्रहसमेत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले दाहालसँगको कुराकानीबारे आफ्नो निजी सचिवालयलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न ‘उक्साएको’ दु:खेसो पोख्दै उनले राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा नतान्न पटक–पटक आग्रह गरेका थिए। 

‘असंवैधानिक काम गर्न राष्ट्रपतिलाई बाध्य पार्ने काम तपाईंहरूबाट नहोस्,’ दाहालसँग प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, ‘ओलीजी र तपार्इंहरूले नै उक्साएर राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन। यसलाई जति चाँडै अघि बढाउन दिनुहुन्छ, सरकार हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि त्यति नै चाँडो हुन्छ।’

राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अध्यादेश रोकेर राख्ने संवैधानिक अधिकार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको धारा ६६ मा उल्लिखित राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति दाहालको ध्यान खिचेका थिए। ‘संविधानमा राष्ट्रपतिले के गर्न हुने, के गर्न नहुने प्रस्ट छ, राष्ट्रपतिले यसरी अध्यादेश रोकेर राख्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। 

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे प्रमुख तीन दलबीच समझदारी आवश्यक रहेको धारणा राख्दै दाहालले यसबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीसँग थप छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। उनले देउवासित एकल संक्रमणीय मतका आधारमै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न सहमति जुटे पनि आफूलाई आपत्ति नहुने बताएको बालुवाटार स्रोतले जनायो।