सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा मंगलबार १९ जना सांसदले सहभागीता जनाएका थिए। सोमबार १७ जना सांसदले आफ्ना धारणा राखेका थिए।

नीति तथा कार्यक्रमको टिप्पणी गर्दै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद हिमाल कार्कीले सरकारले सपना मात्रै देखेको तर सम्भावना नदेखेको टिप्पणी गरे। उनले दिउँसै सपना देख्नुपर्छ भनेर मुख्यमन्त्रीले भनेको भए पनि स्रोतसाधन बिनाका भएभरका कार्यक्रम ल्याएको बताए। केन्द्र सरकारले संघीयतालाई आत्मसात नगरेको भन्दै उनले सरकारले बहुमतको दम्भले मात्रै यी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पनि बताए।

संसदमा बोल्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले महिलाको सहभागीता राज्यका हरेक निकायमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्नेमा जोड दिइन्। राज्यको माथिल्लो निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा ५० प्रतिशत नपुर्‍याएसम्म महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आउन नसक्ने बताए।

यस्तै नेकपा नेकपाकी सांसद गुलेफुङ खातुनले संघीय सरकारले मुस्लिमहरूको विदा कटौती गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले उक्त विदालाई कायम गर्नुपर्ने बताइन्। उनले प्रदेश नम्बर १ लाई चेलीबेटी बेचविखन मुक्त प्रदेश घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

नेकपाका सांसद बुद्धिराज राजभण्डारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट भएको बताए। केही विषय मिलाउनु पर्ने भन्दै भण्डारीले तराईमा मात्रै कार्यक्रम केन्द्रीत नगरेर पहाडमा पनि समानहिसावले मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए।

सांसद यशोदा अधिकारीले प्रदेश महिला हिंसा मुक्त प्रदेश बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। सांसद बलबहादुर संशोहाङले नीति तथा कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख भएको भन्दै गरिवि निवारणमा यसले सहयोग पुग्ने बताए। उनले रानी विराटनगरदेखि ओलाङचुङगोलासम्मको रणनीतिक महत्वको सडक निर्माणमा जोड दिए। सांसद निरन राईले प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

यस्तै सांसद उषाकला राईले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन्। सांसद इन्दीरा राईले कृषि उत्पादनमा बढावा दिँदै कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा जोड गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले पेट्रोलियम पदार्थको खपत खटाउनका लागि ऊर्जा उत्पादन र जलस्रोतको उपयोगमा जोड दिए। उनले शिक्षक र कर्मचारीलाई काम अनुसारको दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्दै घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरू निलम बस्नेत, सावित्री रेग्मी, रामकुमार राई, राधा थापा, उत्तम कुमार बस्नेत, विर्खबहादुर प्रधान, लिला सुब्बा, सावित्री जोशी, अम्बिर बहादुर गुरुङलगायतले टिप्पणी गरेका थिए। बुधबार बस्ने संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका टिप्पणीको जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ। मुख्यमन्त्रीको जवाफ पछि भोली नै उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङमार्फत आइतबार संसदमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको थियो। १७ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न विषयको ११५ बुँदामा समेटिएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा निरपेक्ष गरिवी हटाउने, गरिव पहिचान गरि परिचयपत्र वितरण गर्ने, सोही परिचयपत्रका आधारमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेलगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ।