प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भइरहेको छ।

प्रतिपक्षी दलका अतहर कमाल मुसलमान, भरतकुमार शाह, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, पार्वता डिसी चौधरी, दुर्गा पौडेल र प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छलफल भइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७५ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल शनिबारबाहेक आगामी असार ६ गतेसम्म चल्नेछ। उक्त छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले असार ७, ८ र १० गते जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची संघीय संसद् सचिवालयले तयार गरेको छ। विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका लागि दलीय आधारमा सांसदलाई समय प्रदान गरिएको छ।

छलफलमा पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मुसलमानले संविधान कार्यान्वयन नभई समृद्धिको यात्रा पूरा नहुने भएकाले त्यसतर्फ हेक्का राख्न सुझाव दिए।

उनले भने, 'संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको काम के हो? दुई तिहाइको दम्भमा सरकारले हस्तक्षेपको नीति लिनुभएन, अहिले प्रतिपक्षको सहयोगमा सरकारले विकास र समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाउन आवश्यक छ।'