घोषणा पत्रमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उठाएको राष्ट्रपतिय प्रणालीदेखि कम्युनिस्ट सरकारको बजेटसम्मका कुरा उठाइएको छ। तर पार्टी के कारणले हा¥यो, जिल्ला सभापतिले के कुरा उठाए भन्ने विषय भने उल्लेख गरिएको छैन। 

पार्टीको सांगठनिक र विधानका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको भेलामा जिल्ला सभापतिहरूले विशेष गरेर निर्वाचनमा पराजित हुनुको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए। यस्तै उनीहरूले पार्टीमा सभापतिय प्रणाली भएका कारण हारको जिम्मा सभापतिले लिनुपर्ने धारणा राखे। जिल्ला सभापतिहरूले नेतृत्व पार्टी विधानविपरीत चल्दा कांग्रेस कमजोर अवस्थामा आइपुगेको धारणा राखेका थिए। 

घोषणा पत्रमा पार्टीका विषय केही केही समावेश गरिने भनिए पनि अहिलेको सरकारलाई धेरै दोष थुपारिएको छ। कांग्रेसले नेकपा नेतृत्वको सरकारले देशलाई अस्थिरतातर्फ धेकेल्न खोजेको आरोप लगाएको छ। कम्युनिस्टहरूले निर्वाचनको बेला स्थिरताको नारा दिँदै देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाएको हो। 
दुई तिहाईको बलमा अहिलेको सरकारले संसदीय प्रणालीलाई धरापमा राखेर कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली ल्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ। यस्तै कांग्रेसले दुई तिहाईको बलमा सरकारले नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त संविधानको मूलभूत संरचना भत्काउने प्रयास भइरहेको भन्दै यसको डटेर सामना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। 
यस्तै, कांग्रेसले जनताको भोटको सट्टा कम्युनिस्ट सरकारले मूल्य वृद्धि उपहार दिएर जनताको डाँड सेक्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ। मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दा प्रहरी लगाएर दमन गरेको भन्दै कांग्रेसले यस विषयलाई गम्भीर रूपले लिइएको जनाएको छ। सरकारको उक्त क्रियाकलापले सरकारको जनविरोधी चरित्र प्रष्ट देखिएको जनाएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको समेत कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। ‘तत्कालीन एमालेको नक्कली राष्ट्रवाद सरकारमा पुग्दा लम्पसारवादमा परिणत भएको आम नागरिकलाई थाहै छ’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ। 
पछिल्लो समय सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरूको माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागी नै गराएको छ। राजपालाई पनि छलफलमा ल्याएर सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा नेकपा छ। नेकपाले संविधान संशोधनमा सहमति जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलको साथसमेत लिएको छ। 

तर कांग्रेसले सरकारको यो प्रतिवद्धता मधेस केन्द्रित दलप्रतिको नयाँ षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएको छ। ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मधेस केन्द्रित दलको भावलाई ध्यानमा राखेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेको थियो। तर त्यसबेला संशोधनलाई राष्ट्रघात भन्नेहरू आज संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुग्नु भौतिक पराजय हो र हाम्रो विजय हो। संशोधन गर्छौँ र अलमल्याइ राख्ने र त्यसलाई सत्ताको सोदावाजीका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मधेसमाथिको अर्को षड्यन्त्र हो’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ। 

जिल्ला सभापतिहरूले सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा अलोकप्रिय र लोकतन्त्रको विपक्षमा काम गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। यस्तै उनीहरूले देउवको यस्तै क्रियापकलापले कांग्रेस कमजोर अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएका थिए। तर घोषणा पत्रमा भने कांग्रेसले आफ्ना पालामा गरेको कामको पनि जल लिने कोशिस गरेको छ। आफूहरूले पनि केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको भन्दै ती निर्णयको कार्यन्वयन गर्न अहिलेको सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

घोषणा पत्रमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितलाई एक लाख प्रदान गर्ने, क्यानसर, स्पाइनल इञ्ज्युरी, मृगौला रोगलगायतका गम्भीर रोगका बिरामीलाई जीविको पर्जनस्वरूप दिने भनिएको मासिक पाँच हजार भत्ता, यस्तै कांग्रेसले ६५ वर्ष माथिकालाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेको अहिलेको सरकारले उल्ट्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा भएका यी महत्तवपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्न अहिलेको सरकासँग माग समेत गरेको छ। 

कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको १९ बुँदे घोषणा पत्रमा अब कांग्रेसको सुदृढिकरणका लागि संविधानअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश तहको संरचना बनाउनका कार्यविधि बनाइने उल्लेख छ। महाधिवेशन नभएका पार्टीका भ्रातृ संगठनको तत्काल महाधिवेशन गर्ने, पार्टीको विधानलाई आवश्यक परिमार्जनसहित संशोधन गर्ने, यस्तै पार्टीको सुदृढिकरणका लागि ‘राष्ट्रिय अभियान’ सञ्चालन गर्दै प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै अब पार्टीमा रहेका चुनौतीको समाना गर्न सबै जना एवद्ध भएर अघि बढ्ने भेलाले निष्कर्ष निकाले छ।