राजनीति

नेपाल आइकाओको कालोसूचीबाट हट्यो, पायो 'काउन्सिल प्रेसिडेन्ट अवार्ड'

'युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट पनि ३ महिनाभित्र हट्ने'

असार ८, २०७५

    काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को कालो सूचीबाट नेपाल हटेको छ।

    संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा यसबारे जानकारी गराएका हुन्। समय लिएर सार्वजनिक महत्वको विषयमा संसदलाई जानकारी दिँदै उनले नेपालले आइकाओको उडान सुरक्षामापदण्ड पुरा गरेको प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिए। सन् २०१३ मा आइकाओले उडान सुरक्षा मापदण्ड नपुगेको भन्दै नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोको मुलुकको सुचीमा राखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको कालो सूचीबाट अब नेपालमुक्त भएको छ। आइकाओको उडान सुरक्षाको मापदण्ड विश्व सरदर ६० प्रतिशतको तुलनामा नेपालको ६६ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ। सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरेकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डन आइकाओ काउन्सिल प्रेसिडेन्ट अवार्ड पाएको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए।

    उनले युरोपियन युनियनको सूचीबाट पनि ३ महिनाभित्र नेपाल हट्ने आश्वासन दिलाएका छन्। युरोपियन युनियनबाट समेत २०१३ डिसेम्बर देखि नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोप उडानमा रोकावट गरेको थियो।

    त्यसैगरी नेपालले भारतबाट नयाँ हवाई रुट प्राप्त गरेको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए।  नेपालको अन्तर्राष्टिय उडानका लागि महेन्द्रनगरबाट कम उचाईमा १८ हजार देखि २४ हजार फिट सम्मको उडान तत्काल प्रवेशमार्ग दिन भारतले सहमति जनाएको छ। त्यसैगरी पूर्वमा विराटनगर र जनकपुरको थप प्रवेश बिन्दु दिन पनि भारत सहमत भएको छ। त्यस्तै भारतीय पक्षले महेन्द्रनगर र  नेपालगञ्जबाट बढी उचाईमा ३० हजार फिट भन्दा माथि हुने उडान प्रवेशमार्गका सम्बन्धमा भने २०१८ को सेप्टेम्बर सम्म विस्तृत सुरक्षा हवाई विश्लेषण गरिसक्ने जनाएको मन्त्री अधिकारीले सदनलाई जानकारी गराए।

    नेपाल-भारतबीच २०७२ सालको पुषमा भएको हवाई सेवा वार्तामा नेपाललाई थप हवाई उडान रुट उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमान प्राधिकरणबीच प्राविधिक तहमा छलफल हुनुपर्ने सहमति भएको थियो।

    नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमान प्राधिकरणबीच २०७५ जेठ ३१ देखि असार २ सम्म काठमाण्डौंमा भएको वार्तामा थप उडान दिने बारे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

    नेपालले धेरै लामो समय देखि हवाई रुट मागे पनि पाउन सकेको थिएन।  वर्तमान अवस्थामा नेपालमा वायुयान प्रवेशका लागि जम्मा तिन स्थान थिए। चीनबाट आउनेमा नुनिम,  भुटानी वायुयानका लागि मात्रै प्रयोग हुने गरी पूर्वमा मेची र दक्षिणमा सिमराको रुट कायम थियो। सिमराको बाटोबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढी वायुयान आउने गरेका थिए।  नेपालबाट जाने वायुयानका लागि चीनमा नुनिम, भुटानी वायुयानका लागि मात्रै प्रयोग हुने गरि पुर्वमा मेची, दक्षिणमा विराटनगर, जनकपुर सिमरा, भैरहवा र महेन्द्रनगर थिए।

    त्यसैगरी नेपाल जापानबीचको हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। २५ वर्ष पछि यो सम्झौता पुनरावलोकन भएको हो। यो सँगै अब नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूले जापानको हानेरा विमानस्थल बाहेक सबै विमानस्थलमा हप्तामा १४ उडान गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ। यसैगरी जापान भएर संयुक्त राज्य अमेरिका बाहेक विश्वका कुनै पनि देश जान पाउने गरि हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए।

    मन्त्री अधिकारीले संघिय संसदको सुन्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले उठेका जिज्ञासाको पनि शुक्रबार जवाफ दिएका थिए। दुर्गम क्षेत्रमा लामो समय देखि हवाइभाडा पुनरावलोकन नभएका कारण वायु सेवा संञ्चालकहरूले नियमित उडान नगरि चार्टर गर्ने त्यसको मारमा त्यहाँका सर्वसाधरण पर्ने गरेकाले हवाइ भाडा बढाईएको स्पष्ट पारेका थिए। भाडावृद्धि सँगै चार्टर उडान गर्नेहूरुको सिण्डिकेट तोडिएको र नियमित उडान भएकाले सर्वसाधरणलाई राहत मिलेको दाबी उनले गरे। उनले पोखरा विमानस्थलको काम भइरहेको र १२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी  दिए।

    पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १ सय ८० सिट सम्मका जहाज चल्ने विमानस्थल भएको र त्यो सन् २०२१ सम्ममा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउने दाबी पनि मन्त्री अधिकरीले गरेका थिए। गौतम वृद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वर्ष भित्र सञ्चालनमा ल्याउने रनिजगढ दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरण प्रभाव मुल्यांकन स्वीकृत भइसकेकाले निर्माण कार्य तीब्र गतिमा अघि बढेको स्पष्ट पारेका थिए।

    सांसद रंगमति शाहीले दुर्गम जिल्लाका लागि नियमित र सहुलियत उडान कटाईएको तथा उडान भाडा वृद्धि गरिएको भन्दै त्यसबारे पर्यटन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।

    सांसद खगराज अधिकारीले पोखरा विमानस्थल अध्ययनका सम्बन्धमा विशेषज्ञले गतल रिपोट दिएको भन्दै ती विज्ञलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? भनेर प्रश्न गरेका थिए।

    शुक्रबार सभामुखले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलिको नियम २ सय १९ को उपनियम २ बमोजिम मन्त्रीको वक्तव्यमा थप स्पष्ट हुन चाहने सांसदलाई प्रश्न गर्ने व्यवस्था गर्दै एक मिनेटको समय दिएपछि सांसदहरूले प्रश्न राखेका थिए।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल[email protected]
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]