अखिल (क्रान्तीकारी) का अध्यक्ष चिरन्जीबी ढकालले देशको कुल शिक्षा क्षेत्रको ८० प्रतिशत भार बोकेको सार्वजनिक शिक्षामा घोटाला भएको गम्भीर आरोप लगाए। उनले भने, ‘कम्युनिष्ट सरकारले शिक्षामा स्तरोन्नति गर्न चालेका सबै कदमहरू अनावश्यक र झुठा हुन्। शिक्षामा देखिएको यी विकृतिहरू जबसम्म रोकिँदैनन्।तबसम्म हामी आन्दोलनमा रहिरन्छौं।’ त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राजपा निकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष मनिष मिश्रले शिक्षामा शुल्क वृद्धि, मूल्यवृद्धि लगायतका समस्याको न्यूनीकरण गर्न विद्यार्थी संगठन सधैँ लागिरहेको बताए। उनले भने, ‘शिक्षामा व्यापार गर्ने नेताहरू लगायतका मुख्य शैक्षिक सिन्डिकेटधारीहरूको सम्पति छानविन हुनुपर्छ। यस विषयमा अभिभावक, विद्यार्थी, सरकार सबै सजग रहनुपर्छ।’ शिक्षा क्षेत्रका विकृति हटाउन गरिएको आफूहरूको आन्दोलन चाहना नभएर बाध्यता भएको उनले स्पष्ट पारे। 

कार्यक्रममा अनेरास्ववियू (पाँचौं) का अध्यक्ष घनश्याम मिश्रले सरकारले आफ्नो संगठनले उठाएको माग सम्बोधन नगरे सडकमा उत्रिने कडा चेतावनी दिए। उनले भने,‘सरकारले १ देखि ८ कक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा र ८ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा नीति भनेको छ। यो कार्यान्वयनमा लागू होस्। शिक्षा ऐन निर्देशिका कार्यान्वयनको दिशामा लागियोस्।’ त्यसैगरी राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद अर्याल, अनेरास्ववियू (क्रान्तीकारी)का सचिव पेशल दाहाल, नयाँ शक्ति विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष श्यामबाबु गौतम लगायत विद्यार्थी नेताले निजी स्कूल तथा सार्वजनिक शिक्षामा देखिएको व्यापारीकरण र माफियाकरणकोविरुद्ध आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए।   

संगठनले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विभिन्न ९ बुँदे मागहरू समेत अघि सारेको छ। अघि सारेका मागहरूमा शिक्षा मन्त्रालयले अहिले ‘आँफै बोक्सी आफैँ धामी’ गरी केही सत्तापक्षीय अमुक संगठनलाई सामेल गराएर बनाएको अनुगमन समिति समिति खारेज गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा हुँदै आएको दलीय भागबण्डा अन्त्य गरी खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिकित्साशास्त्र अध्ययनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नवौं शिक्षा संशोधन ऐन खारेज गर्नुपर्ने, गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनेर अध्यापन गराउने र भारतको राष्ट्रिय गान सिकाउने सिबिएसई बोर्डका शैक्षिक विकृति बन्द गर्ने, कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने, निजी स्कूल र कलेजमा गरिएको चर्को शुल्क वृद्धि खारेज गरी शिक्षामा भएको व्यापारीकरण र माफियाकरणको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन्। 

त्यसैगरी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सरकारसमक्ष आफूहरूले राखेका विभिन्न मागहरू पूरा नगरे चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ। उसले दिएको चेतावनी अनुसार यही असार ११ गतेदेखि असार १६ गतेसम्म प्रचारप्रसार, प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री तथा पार्टी नेताहरूसँग अपिल, छलफल तथा भेटघाट गर्ने, असार १७ गते प्रदर्शनी मार्गमा सडक कक्षा सञ्चालन गर्ने, असार १८ गते माईतीघर मण्डला र देशका विभिन्न जिल्ला सदरमुकाममा आँखामा कालोपट्टी बाँधी सिठ्ठी जुलुस निकाल्ने, असार १९ गते मसाल जुलुस निकाल्ने र असार २०, २१ र २२ गते देशैभरि शैक्षिक हड्ताल गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।