'मेलम्ची परियोजनालाई फेरि पनि हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा हुन नदिन हामीले अथक प्रयास गरेका छौँ' सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मगरले बताइन्।

उनले तोकिएको समयभन्दा पहिले नै सुरुङको ब्रेकथ्रु गरिएको तर ब्रेकथ्रु गरिएपछि काम तीव्र गति नभएको अवस्थामा आफ्नो ध्यानाकर्षण नभएको भन्दै अब काम ढिला नगर्ने गरी सहमति भएको बताएकी छन्। मन्त्री मगरले काम ढिलाइ भएको सन्दर्भमा इटालियन कम्पनी सिएमसीको मुख्य कार्यालयका प्रतिनिधि , बुहपक्षीय दाता एसियाली विकास बैंक, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र मन्त्रालय विस्तृत छलफल भएको बताइन्। बहुपक्षीय छलफलमा तोकिएकै समयमा सक्ने गरी सहमति भएको मन्त्री मगरको दाबी छ।

सहमतिअनुसार इटालियन कम्पनीले सिएमसीबाट सञ्‍चालित परियोजनाको सरकारले सोझै भुक्तानी गर्नेछ भने कम्पनीले  तोकेको समयभित्र काम गर्नेछ। गत ७ असारमा इटालीबाट आएको टोलिसहित मेलम्ची परियोजना अध्ययन र ८ असारमा बुहपक्षीय सहमति गरिकएको हो।

असोज मसान्तसम्म मेलम्ची परियोजनाको काम सक्नको लागि असोज १८ गतेसम्म मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलसम्म ल्याइनुपर्नेछ। अब मन्त्रालयले प्रत्येक दिन मेलम्चीको प्रगति विवरण अध्ययन गर्ने र त्यस आधारमा समन्वय गर्ने मन्त्री मगरले बताइन्।

'ठेकदारबाट अति भयो'

इटालियन कम्पनी सिएमसीबाट सरकारलाई कमजोर पार्न खोजिएको आरोप मन्त्री मगरले लगाएकी छन्। मन्त्री मगरले मेलम्ची परियोजना कतिलाई आशा कतिलाई तमसा भएको भन्दै अब यस्तो वातावरण बन्न नदिने बताएकी छन्।

पछिल्लोपटक ठेकेदार कम्पनीले थप भार परेको र विगतमा अवरोधका कारणले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अतिरक्त भुक्तानी र ५०७ दिनको म्याद मागेको छ। मन्त्री मगरले पटक-पटक म्याद र रकम थपेर ठेकेदार कम्पनीले अति गरेको गुनासो गरिन्। 'हरेक कुराको सीमा हुन्छ, अब सीमा नाघ्न दिँदैनौँ' मन्त्री मगरले भनिन्।

मगरले विवाद निरूपणको लागि गठन गरिएको डिएबीको निर्णय पनि सरकारलाई चित्त नबुझेको र असन्तुष्टि बुझाइसकेको अवस्थामा पुन ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा निर्णय आए कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने बताएकी छन्। 'हामी अब उपल्लो निकायमा जान्छौँ, हिजोको बेथिति फेरि पनि हुनुहुँदैन', मन्त्री मगरले भनिन्।

तीन अर्ब ४१ करोडको क्षति

खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक दिन मेलम्ची खानेपानीबाट ५१ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ। यदि २०७३ असोजमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आएको भए अहिलेसम्म सरकारको आम्दानी तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगिसक्थ्यो। तर, अहिले सरकारले आम्दानी गर्नुको सट्टा विभिन्न बहानाबाजी बनाएर ठेकेदार कम्पनीले मागेको अतिरक्त रकम बुझाउनै सकस परेको छ। 'मेलम्ची नआउँदा हामीले प्रत्येक दिन ५१ लाख रुपैयाँ गुमाएका छौँ, अब पनि टाइममा काम नगर्ने हुनुहुँदैन', मन्त्री मगरले भनिन्।

मेलम्ची खानेपानी परियोजना २००९मा चिनियाँ कम्पनीलाई चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा निर्माण जिम्मा दिएको थियो। त्यो कम्पनीले २०१२ सम्म जम्मा छ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरी काममा ढिलासुस्ती गरेपछि इटालियन कम्पनीलाई २०१५ भित्र सक्ने गरी ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ। चिनियाँ कम्पनीलाई सरकारको तर्फबाट ६९ करोड रुपैयाँ यसअघि भुक्तानी गरिएकोमा इटालियन कम्पनीलाई पनि काम गर्नुपहिले नै सरकारले भुक्तानी दिँदै आएको छ। यसरी हेर्दा सुरुवाती लागतभन्दा मेलम्चीको लागत दोब्बर वृद्धि भएको छ।