राजनीति

बजेट समन्यायिक बनाउन सांसद भट्टराईको जोड

'कैदीबन्दीलाई श्रममा लगाउनुपर्छ'

असार ११, २०७५

    काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका लागि विनियोजनबारे छलफल जारी रहेको छ। उक्त विनियोजनमा प्रतिपक्षी त असन्तुष्ट छन् नै त्यसमा सत्ताधारी दन नेकपा सांसहरूले पनि असन्तुष्ट राख्दै आएका छन्। भलै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटमाथि आलोचना नपोख्न नेकपाका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। नेकपाका सांसदहरूले विभिन्न स्वरुपमा बजेटको विरोध गरिरहेका छन्।

    नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले सोमबार जारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा समन्यायिकताको सिद्धान्तको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

    भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका विभिन्न शिर्षकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै भट्टराईले समन्यायिकताको सिद्धान्तको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। सत्तारुढ दलहरूका सांसदले बजेटमाथि आलोचना पोख्नुको कारण बजेट समन्यायिक नहुनु रहेको उनको धारणा थियो।

    सांसद, स्थानीय, प्रदेशका जनता कोही पनि बजेटबाट सन्तुष्ट नरहेको भन्दै भट्टराईले यो असन्तुष्टीले विकासका अवधारणा र मोडलका बारेमा गम्भीरता पूर्वक छलफल आवश्यक छ भन्ने देखाएको धारणा राखे।

    उनले खास गरी हिमाल केन्द्रीत पहाडका जिल्लामा पठाइएका बजेटले कति काम हुन सक्छ भनेर समिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

    दक्षिण सीमा देखि हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, पुष्पलाल, मदन भण्डारी राजममार्गसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने हो भने समन्यायिकताको सिद्धान्तमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको धारणा थियो।

    उनले मुलुकभरका विभिन्न जेलमा रहेका २० हजार कैदी बन्दीलाई राज्यले श्रममा लगाउन सक्ने हो भने प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सोच्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल[email protected]
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]