‘कर्मचारीको नियुक्ति हुने भन्दा खेरी कही निर्वाचित प्रमुख, कही प्रशासनिक अधिकृतले छोरी, जेठान-ज्वाँइ, भाइ-भतिजालाई नियुक्ति गर्ने नाताबादको घेरा भन्दा बाहिर गएको देखियो,’ पण्डितले भने, ‘त्यस्तो अवस्था आउन नदिन अहिले केन्द्रीय तहबाटै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्छौं। प्राविधिक रुपमा नपुगेको सेवा करारमा लिएर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्छौं। छिट्टै प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको व्यवस्थापन हुन्छ र प्रादेशिक लोकसेवा मार्फत राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको राष्ट्रसेवक कर्मचारी नियुक्ति हुन्छ।’ 

मन्त्री पण्डितले ९५ प्रतिशत कर्मचारी खटाएका ठाउँमा पुगिसकेको पनि बताए। उनले क्यान्सरको किमो लिइरहेका, मुटुको अपरेसन गरेका वा अपरेसन गर्ने तयारी गरेका, सुत्केरी भएको र सुत्केरी हुने अन्तिम अवस्था भएका बाहेकलाई तोकिएका ठाउँमा पुग्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए। ‘प्रशासनकीय अधिकृत शत प्रतिशत पुगेका छन। अधिकृतहरू ७५ प्रतिशत र सहायक स्तरका कर्मचारीहरू असारभित्र नै दरबन्दी पुर्नसंरचना पश्चात धमाधम बढी भएका ठाउँबाट नयाँ ठाउँमा खटाउने छौं,’ पण्डितले भने, ‘धेरै हदसम्म पूरा भइसकेको छ। थोरी केही केही ठाउँमा छ। कही धेरै छ कही कमी छ।’ 

मन्त्री पण्डितले प्रदेशका मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सरुवाको विषयमा आएको टिप्पणी र असहमतिको विषयमा आफू नलाग्ने बताए। ‘रिसाएको बेलामा आएको अभिव्यक्ति सहज र सामान्य अवस्थामा आएको बुझ्नु हुँदैन,’ प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवापछि कतिपय नेताले दिएको अभिव्यक्तिप्रति इंगित गर्दै मन्त्री पण्डितले भने, ‘केन्द्र-प्रदेशसँग समन्वय गरेरै प्रशासन चलाउने हो। बेला-बेलामा आएका टुक्रे कुरालाई बोक्नु आवश्यक छैन।’

मन्त्री पण्डितले असार १ गतेदेखि ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा अन्यलाई पनि काममा खटाएको बताए। ‘असार १ गतेदेखि ट्रेड युनियन काजमा रहेकाहरूलाई पनि काममा खटाएका छौं। ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई पनि हामीले हाजिर गरेर बस्न दिएका छैनौं,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘ट्रेड युनियन एक आधिकारिक ट्रेड युनियन रहनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छौं। संघीय निजामती सेवा ऐनबारे कानुन मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ। त्यसपछि अर्थमन्त्रालयमा पनि छलफल हुनेछ। त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदमा जान्छ।’

एउटै नेपालभित्र ७६१ सरकार रहेको भए पनि सबैको आ-आफ्नै अधिकार र दायरा रहेको मन्त्री पण्डितले बताए। ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा निश्चित तोकिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सम्पूर्ण गतिविधि गर्न पाउँछन्,’ पण्डितले भने, ‘तर केन्द्र र स्थानीय वा केन्द्र र प्रदेश सरकारमा कुनै भिन्नता छैन भन्ने बुझाई गलत छ।’

गलत बुझाइकै कारण नगरपालिकाको प्रमुख विदेश भ्रमणमा जाँदा दुई देशको परराष्ट्रले गर्नुपर्ने सन्धि-सम्झौता ठोकेर आउन सक्ने पण्डितको भनाइ छ। ‘परराष्ट्रको अधिकार सम्झौता गर्ने अधिकार प्रदेशलाई त छैन। कसरी स्थानीय तहले गर्न सक्छ ?,’ उनले भने, ‘विसंगति र विकृति नभित्र्याउन र राष्ट्रिय मापदण्ड र तोकिएको अधिकारको क्षेत्रभित्र रहेर स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन कसैलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन।’