हस्तान्तरण गरेको विधेयकहरूमा लै‌ंगिन तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, विद्युत प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेशीय व्यवस्था बमोजिम वन जंगल संरक्षण र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश २ गुठी व्यवस्थापन विधेयक २०७५ प्रदेश २ को विश्व विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ रहेको छ।

प्रदेश २ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन (एफएम रेडियो) सञ्चालन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेश २ वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७५, प्रदेश २ प्रदेश लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७५, प्रदेश २ शिक्षा ऐन २०७५ प्रादेशिक प्रशासनका लागी आवश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक, २०७५, गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेश २ को प्रदेश सभासचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रदेश प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७५ रहेको छ।

यसअघि प्रदेशसभा दर्ता भएको विधेयकहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी विधेयक, नीति आयोगको काम कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५, जिल्ला नगर तथा गाउँसभा संचालनसम्बन्धी कार्यविधि विधेयक, लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक २०७५, स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल जारी रहेको छ।

समितिले बुझाएको ८ वटा विधेयक मध्ये २ वटा प्रदेश सभाले पारित गरीसकेको छ भने अन्य ६ वटा विधेयक प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए।