काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले प्रदान गर्न लागेको करिब ४६ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। कन्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ– राज्यका प्रमुख अंगमा यूएनडीपीको सहकार्यबारे प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायायलयले त्यस्तो सहायता नलिने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले ‘निरन्तर र नियमित रूपमा सञ्चालन हुने राज्यका निकायमा वैदेशिक सहायता लिन उचित नहुने’ निष्कर्ष निकाल्दै उक्त रकम अस्वीकार गरेको हो। ‘बरु कुनै काम गर्दा अपुग भए सरकारको राष्ट्रिय बजेट नै माग गर्नु उपयुक्त हुन्छ’, यूएनडीपीको सहायता नलिने उसको निर्णयमा भनिएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), जापानी दातृ संस्था जाइकाबाट सहयोग लिँदै आएको थियो। विदेशी सहयोग लिन हुने वा नहुने भन्ने न्क्यिोलमा पुग्नफूलकोर्टले गत जेठ ९ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो।
समितिले न्यायपालिकामा आईएनजीओको उपयुक्तताबारे जाँचबुझ गर्दै असार ६ गते कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। उक्त प्रतिवेदन जोशीले असार ७ गतेको ‘फुल कोर्ट’ बैठकमा राखेका थिए।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।