सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकमा निब्र्याजी ऋणसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो। व्यावहरिक जटिलताहरू रहेको भन्दै बैंकहरूले कार्यविधिमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। यसकारण भूकमपको तीन वर्षसम्म पीडितले यस्तो ऋण नपाएका हुन्।

यस्तै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै भूकम्पप्रभावितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिने भनेर गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।