आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेटका बारेमा संघीय संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो प्रष्टीकरण दिएका हुन्। सार्वजनिक संञ्चारमाध्यममा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्ने आवाज उठेको भन्दै उनले त्यसो नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले कुनै पनि कार्यक्रम बन्द नगरिएको पनि जानकारी गराएका थिए। नेपाल टेलिभिजनको कर्मचारी निकालिएको र कार्यक्रम हटाइएको भन्ने सम्बन्धमा उठेको प्रश्नमा उनले हुनै पनि कर्मचारी ननिकालिएको र कार्यक्रम पनि बन्द नगरिएको स्पष्ट पारेका थिए। उनले भने, “कोही पनि कर्मचारी निकालिएको छैन, कुनै पनि कार्यक्रम बन्द भएको छैन।”

नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने कार्यक्रम 'सिधा प्रश्न' कार्यक्रम बन्द गरिएको भन्दै संसदमा मन्त्री बाँस्कोटाको आलोचना भएको थियो। उनलाई कार्यक्रमका सञ्चालक राजु थापाले कडा प्रश्न सोधेको भन्दै कार्यक्रम हटाइएको भन्ने समाचार बाहिर आएका थिए। तर, मन्त्रीले भने संसदसमक्ष कुनै पनि कार्यक्रम नहटाइएको दाबी गरे।

• एनटिभीको कार्यक्रम प्रकरण : महासंघ- मन्त्रीले बन्द गराए, महाप्रबन्धक-विश्वकपलाई समय नपुगेर 

एनसेलबाट चन्दा लिएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको र करको सवालमा कुनै पनि किसिमको कानुनी उन्मुक्ति नदिने पनि उनले बताए।

नेपाल टेलिकमले सबै स्थान र सबै नेपालीको पहुँच पुग्ने गरी सेवा विस्तार गरेको तथा यसै बर्ष मात्रै ७ सय ३८ वटा टावर थप्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको उनले जानकारी दिए।

उनले मापदण्ड अनुसार पत्रकारिता क्षेत्र भन्दा बाहिरका संस्थालाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन अन्तर्गत कुनै अनुदान नदिएको स्पष्ट पारेका थिए। श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यन्वयन र न्युनतम पारिश्रमिक लागू गराउन समिति नै गठन भएको भन्दै त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि ठूला मिडियालाई घचघचाउने काम भइरहेको बताए।

नेपाली सञ्चारमाध्यमका प्रसारित हुने विज्ञापनमा नेपाली भाषा नै हुनुपर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै क्लिन फिटको व्यवस्था लागू भएपछि विस्तारै समाधान हुने बताए। उनले सरकारले २ करोड पत्रकार वृत्तिकोषका लागि छुट्याएको र सो कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका पनि मन्त्रालयले तयार गरिसकेको जानकारी गराए।

संञ्चारमन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेटबारे २१ जना सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।विनियोजित बजेट माथिको छलफल सकिएपछि मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोश्रो बैठकमा संञ्चारमन्त्रीले जवाफ दिएका हुन्।