कानुनमन्त्री तामाङ नियुक्त भएको सय दिन पूरा भएको सन्दर्भमा मंगलबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले न्याय परिषद्‍मा परेको उजुरीमाथि छलफल सुरु भएको र भर्खरै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गरिएको दाबी गरे।

'भर्खरै गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा केही प्रश्न उठेका छन्। न्यायाधीश नियुक्त गर्दा हामीले आठ जनालाई वरिष्ठताको मापदण्डभित्रै रहेर नियुक्त गरेका छौँ। बाँकीका सन्दर्भमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, उसको योग्यता, क्षमता, शैक्षिक योग्यताका आधार पनि हेरेका छौं', उनले भने।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति बनाउनुपर्ने कुल ११० विषयगत कानुनमध्ये ७३ वटा कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति निर्माण गर्नुपर्ने जम्मा कानुनमध्ये अब ३७ वटा कानुन मात्र बनाउन बाँकी रहेका छन्।

असार मसान्तसम्मको समयसीमा राखेर निर्माण हुन बाँकी कानुन निर्माणका लागि ताकेता गरिएको मन्त्री तामाङले बताए। 'असार मसान्तसम्म निर्माण हुन बाँकी कानुनको अन्तिम मस्यौदा ल्याउन सम्बन्धित निकायमा भनिएको छ', उनले भने 'मौलिक हकका कानुन आगामी असोज २ गते रातिसम्म बनाइक्ने तयारी छ।'

तर बन्न बाँकी कानुनको संख्यामा भने हेरफेर हुन सक्ने मन्त्री तामाङले बताए। उनले केही विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने, केही 'क्रस कटिङ'का विषयहरू रहेकाले संख्यामा थपघट हुनसक्ने उनले बताए। 'कुनै कानुनहरू अध्ययनमा जानुपर्ने अवस्था छ। केही क्रस कटिङका विषयहरु छन्', मन्त्री तामाङले भने 'केही कानुनलाई अलगअलग नभएर एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने पनि हुनसक्छ। केहीलाई अलगै ढंगले बनाउनुपर्नेछ।' कतिपय एउटै विषयको पनि अलग-अलग कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था रहँदा संख्यामा फेरबदल हुन सक्ने उनले बताए।

मन्त्री तामाङले ३६५ वटा पुराना कानुनमध्ये संविधानसँग बाझिने कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए। संविधान कार्यान्यन गर्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण कानुनमध्ये मौलिक हक पनि भएको भन्दै उनले मौलिक हकका ३१ वटैको कानुनमध्ये आवश्यक कानुन संविधानले तोकिएकै समयमा निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुङ्ग्याएर जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री तामाङले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउन पहिलो चरणको मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको जानकारी दिए। पीडितसँग बृहत छलफल गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको उनले बताए।

यस्तै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको कानुनहरू पनि एक वर्षभित्र बन्ने बताउँदै मन्त्री तामाङले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन पनि छिट्टै संघीय संसद्मा पेस हुने जानकारी दिए। रोजगारी, महिलाको हकजस्ता कानुनलाई प्रभावकारी तरिकाले अध्ययन गरी अगलअलग कानुन बनाउने तयारी गरेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइएको थियो।