काठमाडौं : कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा बुधबार मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। म...
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको सोमबारको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निषेधित क्षेत्र तोक्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निषेधित क्षेत्र तोक्ने गत असार २२ गतेको निर्णय स्थानीय प्रशासन ऐनविपरीत रहेको ठहर पनि गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले चालू आर्थिक वर्षभित्र एक लाख १९ हजार ७५४ थान मुद्दा फर्छ्याैट गरिएको पनि जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको कामको समीक्षा गर्दै सर्वोच्चले करिव ५२ प्रतिशत बढी मुद्दा फैसला गरिएको जानकारी गराएको हो।
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो आर्थिक वर्षको दायित्वको रूपमा रहेका र नयाँ दर्ता भई आएका मुद्दामध्ये १२ हजार ४०७ थान मुद्दा फर्छ्याैट गरिएको पनि जनाएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।