मुख्यमन्त्री शाहीले अव कर्णालीमा कोही पनि सुकुम्बासी नबन्ने बताए। ‘पछि परेको समुदाय र जातिकै लागि देशमा राजनैतिक क्रान्ति भएकोले देशमा संघीयता आएको हो’ शाहीले भने, ‘अहिले जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय रुपमा समानता भइसकेकाे छ।’ 

‘कर्णालीमा अब शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गरेर प्रदेश सरकारले काम अघि बढाउछ। मेरो भूमि छैन र म सुकुम्बासी हुँ भन्ने अवस्था हुने छैन।’ वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा भएको कार्यक्रममा लोपउन्मुख तथा अल्पसंख्यक जाति कुशुण्डा, राजी, बोटे, वादी र गाइने समुदायका ४०० परिवारलाई सोलार वितरण गरिएको छ। जसमा राजी २० घरधुरी, बोटेका ३५ घरधुरी, कुशुण्डा ५ घर धुरी, वादीका १०० र गाइने १०० परिवार गरी जम्मा ४०० घरधुरीलाई सोलार वितरण गरिएको हो।

गुर्भाकोट ५ का तेजबहादुर ठकुरी कुसुण्डाले राजी बस्तीमा कुसुण्डाका चार घर रहेको बताए। उनका अनुसार भेरीगंगा नगरपालिकामा पनि कुसुण्डाको एक घर रहेको बताए। अहिले नेपालको तथ्या‌ंकमा कुसुण्डाको एक घर सुर्खेतमा मात्र रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर अहिले सुर्खेतमा कुसुण्डाको पाँच घर रहेको कुसुण्डा समुदायका तेजबहादुर कुसुण्डाले बताए। तेज बहादुर ठकुरी कुसुण्डाले सोलारले केही सजिलो हुने बताए । ज्याला मजदुरी गरेर गुजरा गरिरहेको र अध्यारोमा बसेर खाना खाने अवस्था भएकोमा सोलारले धेरै सहयोग गर्ने उनको भनाई छ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भौतिक व्यवस्था तथा पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्रीले गुर्भाकोटमा सडक लगायत पूर्वाधार विकास निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। भेरी डाइभर्सनको घोरेटादेखि घाटगाउँ सम्मकाे क्षेत्रमा खानेपानी लगायतको काम गर्ने भनिए पनि काम नगरेको भन्दै तत्काल जनचाहनाअनुसार काम गर्नुपर्ने प्रदेश सभा सदस्य ठम्मर बिष्टले बताए।