काठमाडौं : सगरमाथा आरोहणका लागि यो वसन्तमा नयाँ बाटो सञ्चालनमा ल्याइएको छ। शुक्रबारको गोरखापत्रमा समाचार छ, पर्यटन विभागका साहसिक ...
काठमाडौं : अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई बदर गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम उल्ट्याइदिएको छ। हटाइएकाहरूले पुनर्बहालीका लागि निवेदन दिएपछि सबै संस्थाका पदाधिकारी फेरि काममा फर्किएका हुन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबादुर देउवाको कार्यकालमा नियुक्ति पाएका सरकारी संस्थानका पदाधिकारीहरूलाई गत वर्तमान सरकारले गत असार २० गतेको निर्णयबाट हटाएको थियो। प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति पाए पनि सरकारले राजनीतिक कारण देखाउँदा हटाएपछि सबैले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकका अनुसार अदालतको अन्तरिम आदेश पाउनेहरूमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष निकिता पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्ध वसन्तप्रकाश उपाध्याय छन्। यस्तै एकीकृत वागमती विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविनकुमार झा, कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मि?, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीलगायत छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।